DA को लेकर आई 5 सबसे महत्वपूर्ण खबर: 1 जुलाई, 2023 से महंगाई भत्ता में क्या आएगा बदलाव?

इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मानो प्रसन्नता के कपाट खुले हुए हैं। हर दिन इनके लिए खुशखबरी सरकार लेकर के आ रही है। आज के इस पोस्ट में हम 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।

डीए को लेकर के अभी हाल फिलहाल पांच सबसे महत्वपूर्ण खबरें निकल कर के आ रही है। आपको बता दें कि AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर) एक डेटा है, जो हर महीने जारी किया जाता है। यही कर्मचारियों की मौजूदा महंगाई दर को दर्शाता है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अभी तो बहुत सारी अपडेट निकाल कर के आ रही है। किंतु संक्षिप्त रूप से हमने बता दिया है कि आखिर बात क्या है? किंतु विस्तार पूर्वक यदि आप जानना चाहते हैं कि पूरी बात क्या है? तो फिर इस पोस्ट के साथ आखिर तक जुड़े रहे।

किस प्रकार निर्धारित होता है महंगाई भत्ता?

जून 2022 में इंडेक्स 129.2 पर जा पहुंचा था। जुलाई 2022 के महीने में वृद्धि देखने के लिए शुरुआती 6 महीने की अवधि अर्थात जनवरी तथा जून के मध्य के आंकड़ों को देखा जाता है।

जनवरी से जून के मध्य जब सूचकांक 129.2 पर पहुंच चुका था। मतलब यह है कि महंगाई भत्ते में 4% तक की वृद्धि होगी। सरकार उस सूचकांक का प्रयोग कर कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता निर्धारित करती है।

28 सितंबर को हुए कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने के निर्णय पर मुहर भी लगा दी गई थी। राशि अब 34% से बढ़कर के 38% में जा पहुंची थी।

इस संबंध में विभाग द्वारा 3 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन (सातवां वेतन आयोग कार्यालय ज्ञापन) जारी कर दिया गया था।

अब प्रश्न यह उठता है कि सरकार के द्वारा लाए गए इन फैसलों का लाभ कब मिलेगा? कौन लाभार्थी होगा? इन मुद्दों पर भी कुछ तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जिसके बारे में हमने स्पष्ट रूप से जानकारी प्रदान कर रखी है।

जाने कौन से है, यह 5 बिंदु?

केंद्रीय कर्मचारियों को 34% के स्थान पर 38% महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। जो मूल वेतन की राशि पर आधारित होगा। जो कि 1 जुलाई 2023 को लागू कर दिया जाएगा।

सातवें वेतन आयोग में विभिन्न स्तरों के आधार पर मूल वेतन को निर्धारित कर रखा है। यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों के सामान्य वेतन के हिसाब से फिक्स्ड है।

प्रस्ताव को केंद्रीय सरकार से भी स्वीकृति मिलना आवश्यक है। जब हम मूल वेतन के बारे में बात करते हैं, तो इस समय विशेष भत्ते सम्मिलित नहीं होते हैं।

आपको हम यह भी बता दें कि कर्मचारियों का सामान्य वेतन से यह धनराशि, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का एक विभिन्न अंग होता है। इसको FR9(21) की शर्तों के तहत आय के रूप में वर्गीकृत किया गया।

न्याय विभाग के द्वारा प्रकाशित नोटिस में यह स्पष्ट है कि महंगाई भत्ते का भुगतान 50 पैसे अधिक होने की स्थिति में कुल राशि रुपए की राशि में होगी। यदि यह इससे कम है, तो राशि की अवहेलना भी की जा सकती है।

डिए बहोत सीके संबंध में घोषणा के मुताबिक संशोधित महंगाई भत्ते का लाभ रक्षा सेवाओं के सैनिक कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाएगा।

लागत सुरक्षा से अनुभाग के तहत शामिल किया जाएगा। रेल मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के द्वारा अलग अलग घोषणा की जाएगी।

सशस्त्र बलों के कर्मियों तथा रेलवे कर्मचारियों के लिए रेल मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय इन लोगों के लिए अलग-अलग नोटिस जारी करेंगी।

पे-ग्रेड के अनुसार कितनी बढ़ेगी सैलरी?

सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम आधार वेतन ₹18000 तथा कैबिनेट सचिव के स्तर पर ₹58900 है। 38% की वृद्धि के साथ-साथ ₹18000 के मूल वेतन के लिए वार्षिक डीए में लगभग ₹6840 तक की होगी।

1 महीने के दौरान डिए में ₹720 की वृद्धि देखने को मिलेगी। उच्चतम स्तर की वेतन सीमा ₹56,900 में, इन के लिए महंगाई भत्ता ₹27312 की धनराशि से बढ़ जाएगी।

इसके साथ ही साथ महीने में कुल मिलाकर के ₹2276 की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है, कि केंद्र कर्मचारियों को कितने अधिक मुनाफे की प्राप्ति हो सकती है!

कब-कब होती है, डीए में वृद्धि?

केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले इस महंगाई भत्ते में केवल एक ही बार वृद्धि नहीं होती है। सरकार के द्वारा हर 6 महीने में अर्थात सालाना 2 बार वृद्धि की जाती है।

केंद्रीय कर्मचारियों को इस सुविधा से परिचित कराने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई के प्रकोप से बचाना चाहती है। इस प्रकार से महंगाई के अनुरूप ही केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है।

जिससे कि केंद्रीय कर्मचारि बढ़ रही महंगाई के प्रकोप से बचें रहें।

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में नियमित रूप से हर 6 महीने में बढ़ोतरी की जाती है। अर्थात साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए अर्थात देअर्नेस एलाउंस में वृद्धि देखने को मिलती है।

अगर बेसिक पे ₹31550

यदि बेसिक पे ₹31550 है, तो फिर अनुमानित महंगाई राहत (DR) 38% के हिसाब से ₹11,989 प्रति माह हो जाता है। 

वर्तमान महंगाई राहत (DR) 34% के हिसाब से निर्धारित किया गया है, तो ऐसे में ₹10727 प्रति माह के हिसाब से कर्मचारियों को प्राप्त होगा।

महंगाई राहत में यदि 4% की वृद्धि होती है, तो फिर इसमें ₹1262 प्रति माह की वृद्धि देखने को मिलेगी। 

वार्षिक व्यय राहत भुगतान (38% DR) जो 4% की वृद्धि के पश्चात ₹15144 है।

महंगाई राहत में 4% की वृद्धि के पश्चात फाइनल डीआर बढ़कर 38% हो जाएगा। यदि आप वेतन की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हैं,

तथा उसके पश्चात, केंद्रीय कर्मचारियों को ₹58900 के सामान्य वेतन के आधार पर हर महीने ₹21622 की महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। महंगाई भत्ते का कुल सालाना खर्च कम से कम ₹2,59,464 आएगा।

निष्कर्ष

आज के इस पोस्टर में हमने आप सभी लोगों के समक्ष केंद्र कर्मचारियों के वेतन से संबंधित सारी आवश्यक जानकारियां उल्लेखित कर दी है। हमें आशा है कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई यह सारी जानकारियां आपको पसंद आई होगी।

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