पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नाम तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने सुना ही होगा। किंतु आज हम आपको इस योजना से संबंधित काफी सारी ऐसी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवाने वाले है, जिसके विषय में जान लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है।
इसी संदर्भ में हम आपको पीएम किसान योजना से संबंधित अपडेट भी प्रदान करने वाले हैं। अर्थात इस योजना के तहत भी अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जो कि प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक राहत भरी खबर है।
फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ लॉन्च हुई एक ऐप
जैसा कि हमने बताया कि इस युग में प्रौद्योगिकी का विकास हर क्षेत्र में हो रहा है। इसी संदर्भ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। जिसे फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से लैस किया गया है।
इस ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग करके किसान अपने घर बैठे बैठे ही आसानी से बगैर ओटीपी तथा फिंगरप्रिंट के ही फेस स्केनर से ई-केवाईसी पूर्ण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसानों को भी अपने घर पर बुला कर इस कार्य में सहायता प्रदान कर सकते हैं।
क्यों अनिवार्य हुआ ईकेवाईसी?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों के लिए ईकेवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। किसानों को ई-केवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकार के अधिकारियों तक बढ़ा दिया गया है।
इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक अधिकारी 500 किसानों हेतु ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। किंतु इस प्रक्रिया को आख़िर अनिवार्य क्यों घोषित किया है? यह प्रश्र भी प्रत्येक व्यक्ति को विचलित करता है।
तो आपकी जानकारी हेतु हम आपको इस बात से अवगत करवा दें कि इस योजना के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को ईकेवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना है क्योंकि इस योजना के तहत काफी सारे ऐसे लाभार्थी है, जोकि अपात्र होते हुए भी इस योजना के तहत लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं।
ईकेवाईसी की प्रक्रिया के माध्यम से इस विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी कि इस योजना के तहत कौन पात्र का कौन अपात्र है? यही कारण है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य घोषित कर दिया गया है।
वर्तमान में कितनों को मिलेगा इसका लाभ?
किसानों के साथ ही केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों तथा कृषि संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में वर्चुअल जुड़े हुए थे।
इस शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने इस बात की जानकारी प्रदान करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक बहुत ही अधिक व्यापक तथा महत्वकांक्षी योजना है।
जिसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों से काफी परिश्रम पूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 8 करोड़ किसानों को केवाईसी के पश्चात इस योजना की किस्त प्राप्त होगी।
टेक्नोलॉजी से हो रहा है कृषि क्षेत्र में लाभ
कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री तथा राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने बताया है कि टेक्नोलॉजी से कृषि क्षेत्र को लाभ हो रहा है। तथा इस ऐप की नई सुविधा से भी किसानों को काफी ज्यादा सहूलियत हो रही है।
केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा ने भी अपने विचार रखें थे। इसके अलावा सचिव श्री प्रमोद कुमार मेहरदा ने भी इस एप्लीकेशन की विशेषताएं बताई है।
इस कार्यक्रम का संचालन सलाहकार श्री मनोज कुमार गुप्ता ने किया था। इस अवसर पर कुछ राज्य सरकार के अधिकारियों ने योजना के लाभ से संबंधित अनुभव साझा किए थे।
युवाओं के माध्यम से भी इस एप्लीकेशन से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तथा निर्धारित मानदंडों के आधार पर इसमें सहायक युवाओं को कृषि मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
इस योजना के तहत दी जाने वाली सुविधा
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता की प्राप्ति होती है।
आप की जानकारी हेतु हम आपको इस बात से अवगत करवा दे कि पीएम किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना में एक है।
इसमें किसानों को अपने आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में ₹6000 की धनराशि सलाना प्रदान की जाती है। किंतु उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता धनराशि लाभार्थी को एक ही बार में उपलब्ध नहीं करा दी जाती है।
अर्थात इस योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली आर्थिक सहायता ₹2000 की तीन समान किस्तों में प्राप्त होती है।
पात्रता
सरकार के द्वारा जब भी किसी योजना की शुरुआत की जाती है, तो उस योजना के तहत निसंदेह रूप से पात्रता का भी निर्धारण कर लिया जाता है। आपको हम बता दें कि इस योजना के तहत भी पात्रता निर्धारित की गई है, जो कुछ इस प्रकार से है।
आवेदन कर्ता की आयु 18 साल से अधिक की होनी चाहिए।
वह भारत का मूल नागरिक होना चाहिए।
आवेदन कर्ता के पास चार पहिया वाहन होना पूर्णता वर्जित है।
जमीन के सारे कागजात आवेदन कर्ताओं के नाम पर होने चाहिए। यदि उसके पिता अथवा दादा के नाम पर कागजात होंगे, तो यह मान्य नहीं होगा।
आवेदन कर्ता के पास लगभग 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
आवेदन कर्ता के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी ना कर रहा हो।
निष्कर्ष
आज के इस पोस्ट में हमने आप सभी लोगों के समक्ष पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित सारी आवश्यक जानकारियां उल्लेखित कर दि हैं। हमें आशा है कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई यह सारी जानकारियां आपको पसंद आई होगी।