जो लोग आधार कार्ड या पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। सरकार द्वारा अब नए नियम पेश किए जा रहे हैं और काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। ऐसे में सरकार के नए नियम के तहत अब कोई भी चाह कर भी अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी भी गलत कार्य मे नहीं कर सकता और अपना गलत पहचान नहीं बना सकता।
गलत पहचान बनाने वालों को मिलेगी भारी सजा
मोदी सरकार द्वारा आधार कार्ड और पैन कार्ड पर काफी ज्यादा सख्ती बरती गई है। जो लोग आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों को इस्तेमाल कर गलत पहचान बनाते हैं या इनका इस्तेमाल किसी गलत कार्य के लिए करते हैं उनको अब भारी से भारी सजा मिलने वाला है।
सरकार द्वारा नए नियम के तहत यह घोषणा किया गया है कि जो लोग आधार या पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं उन्हें ₹10000 की जुर्माना या 6 महीने की कैद हो सकती है।
ऐसे में जो लोग अब तक पैन कार्ड और आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करते आए हैं वह अब ना करें क्योंकि अब मोदी सरकार द्वारा पूरे भारत देश में ऐसे लोगों के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं।
अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर सरकार द्वारा कानूनी कार्यवाही भी हो सकती हैं।
नई तकनीक से पकड़ा जाएगा अपराधियों को
पिछले कुछ समय में जीएसटी अधिकारियों द्वारा पूरे भारत देश में 12000 से ज्यादा फर्जी संस्थाओं को पकड़ा गया है जो जीएसटी टैक्स की चोरी करती थी और जीएसटी को सरकार के पास नहीं पहुंचने देती थी।
इसीलिए अब तकनीक में बदलाव किया गया है और नई तकनीक के माध्यम से अपराधियों को पकड़े जाने का फैसला किया गया है।
इस नई तकनीक के माध्यम से आधार कार्ड और पैन कार्ड में एक नया सेंसर लगाया जाएगा जिसके तहत इसका कहीं गलत इस्तेमाल किए जाने पर अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी।
नई तकनीक के माध्यम से सरकारी ऑफिसर जल्द ही अपराधियों को पकड़ सकेंगे और उन पर कार्यवाही कर सकेंगे।
ताकि जो अपराधी है वह और ज्यादा अपराध ना कर सके और जल्द ही कानून के गिरफ्त में आ जाए।
फर्जी रजिस्ट्रेशन से सरकार को हुआ है भारी नुकसान
जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकारी ऑफिसर्स के द्वारा हाल ही में 12000 ऐसी संस्थाओं को पकड़ा गया जो जीएसटी की चोरी करती थे और सरकार के पास जीएसटी पहुंचने नहीं देती थी।
इस वजह से सरकार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक ऑफिसर के द्वारा बताया गया है कि अनुमानित तौर पर सरकार को 30,000 करोड़ रुपए का भारी राजस्व नुकसान हुआ है।
इस वजह से सरकार अपने नुकसान को कम करने के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाली कंपनियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।
इसके साथ साथ वह अपने नियम व कानून को और भी ज्यादा कड़ा कर रही है ताकि कोई अब अपना गलत पहचान ना बना सके और फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर इस तरह का हरकत ना कर सके।
सरकार द्वारा हो रही उच्च स्तर पर तैयारियां
देशभर में जीएसटी को लेकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है किस पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा कई नियम पारित किए जाने वाले हैं।
इसके लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया रखी जाएगी जिसका इस्तेमाल कर लोगों को अपना जीएसटी नंबर वेरीफाई कराना होगा।
इसके बाद ऑनलाइन ही उनके सारे दस्तावेजों को अच्छी तरह चेक किया जाएगा और उनके दस्तावेजों के सत्यापन को पूरा किया जाएगा।
अगर दस्तावेजों को सत्यापित करते समय किसी के दस्तावेजों में कोई गलती नजर आती है तो उन्हें सरकार द्वारा सजा भी दिया जा सकता है।
इसलिए सिर्फ वही लोग सत्यापन कराने का फैसला करें जीवन लगता है उनका सारा डॉक्यूमेंट सही हैं। क्योंकि सरकार द्वारा पूरी तरीके से सख्ती बरती जा चुकी है और नकली पहचान बनाकर रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को काफी सजा दिया जा रहा है।
निष्कर्ष
आज हमने आपको अपने इस लेख में सरकार द्वारा बदली गई कुछ नियम व शर्तों के बारे में बताया है। हमने बताया है कि अगर कोई गलत पहचान पत्र का उपयोग करता हुआ पकड़ा जाता है या फिर आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे सरकार द्वारा कितने रुपए का जुर्माना लिया जाएगा और कितने महीने की कैद की जाएगी।
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