सभी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है और इनको नए वेतन आयोग के तहत तनख्वाह देने का फैसला किया गया है। अब सभी कर्मचारियों को उनका बकाया राशि भी दिया जाएगा और उनको नए वेतन आयोग के तहत तनख्वाह भी दी जाएगी।
जिसके वजह से इनका तनख्वाह बढ़ेगा और यह अपने जीवन यापन को आसानी से पूरा कर पाएंगे।
अब अगर आप भी एक शिक्षक हैं और जानना चाहते हैं कि हाई कोर्ट द्वारा क्या फैसला किया गया है और आपको कब से नया वेतन आयोग के तहत तनख्वाह दिया जाएगा तो आप इस वक्त बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है।
इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि आपको कब से नए वेतन आयोग के तहत तनख्वाह मिलेंगे और आपके बकाया राशि को कब सरकार द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
इसके अलावा हम आपको हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बारे में भी बताएंगे। तो यह सारी जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त करने के लिए आपको हमारा यह आर्टिकल पूरा पढ़ना होगा।
शिक्षकों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह
मुंबई के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकों द्वारा सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह की मांग की जा रही है और सरकार से यह अपील किया जा रहा है कि उन्हें अब सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह दी जाए।
शिक्षक इसकी मांग बहुत ही पहले से कर रहे हैं लेकिन अब तक सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है।
जिसके वजह से याचिकाओं द्वारा इस पर केस किया गया और हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह कहा कि अब सभी शिक्षकों को सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की जगह पर सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह दी जाए और इनके तनख्वाह में सातवें वेतन आयोग के तहत वृद्धि की जाए।
अभी तक सरकार इस हाईकोर्ट के फैसले को मानकर अधिकारिक घोषणा जारी नहीं की है। मीडिया वालों का उम्मीद है कि जल्द सरकार द्वारा हाई कोर्ट का अपील माना जाएगा और अधिकारिक घोषणा के तहत शिक्षकों को यह जानकारी दिया जाएगा कि उनको अब सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह दी जाएगी।
लेकिन अभी कुछ दिन तक शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह प्राप्त करने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता है।
अब याचिकाओं को मिलेगा महंगाई भत्ता और एचआरए
11 सितंबर 2019 को यह लागू किया गया था कि नागपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों को महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा और एचआरए भी दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा यह भी लागू किया गया था कि उनको सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह दी जाएगी।
इन सबके बावजूद नागपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को ना तो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और ना ही एचआरए दिया जा रहा है। इसके अलावा उनको सातवें वेतन आयोग के जगह छठे वेतन आयोग के तहत तनख्वाह दी जा रही है।
इस वजह से मुंबई की हाईकोर्ट में नागपुर के सभी शिक्षकों द्वारा एकजुट होकर मुकदमा दर्ज किया गया।
हाल ही में हाईकोर्ट ने मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए सरकार को यह आदेश दिया है कि सरकार सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह दे और इसके साथ-साथ महंगाई भत्ता और एचआरए का लाभ भी उन्हें प्राप्त कराएं।
हाई कोर्ट का यह फैसला सुनकर सभी कर्मचारियों को खुशी हुई है और जल्द ही उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह और महंगाई भत्ता के साथ-साथ एचआरए का पैसा मिलने वाला है।
अनुदानित कॉलेज के लिए सिफारिश हुआ लागू
मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को राज्य सरकार द्वारा माना गया है और सभी अनुदानित कॉलेज के कर्मचारियों को अब छठे और सातवें वेतन आयोग के तनख्वाह दिया जाने का फैसला हुआ है।
यह खबर सभी कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी और खुशी वाली है। क्योंकि आप सभी कर्मचारियों को छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह मिलेगा जिससे उनके तनख्वाह में वृद्धि होगी और उन्हें महंगाई भत्ता के अलावा एचआरए भी दिया जाएगा।
खबर के मुताबिक यह जानकारी भी मिली है कि सरकार उनको अभी बकाया कुछ पैसे नहीं दी है। इस पर भी कोर्ट ने फैसला दिया है कि जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों का बकाया पैसा सरकार द्वारा दिया जाए।
इसके साथ-साथ उन्हें जल्द से जल्द छठी और सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह दिए जाने का ऐलान किया जाए।
निष्कर्ष
आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हमने सभी मुंबई के अनुदानित कॉलेज शिक्षकों के महंगाई भत्ता और उनकी वेतन को लेकर जानकारी दी है। हमने बताया है कि अब उनको महंगाई भत्ता और एचआरए मिलने वाला है और साथ ही छठे या सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह भी दिया जाएगा।
उम्मीद करते हैं सभी कर्मचारियों को यह आर्टिकल पसंद आया होगा और दी गई जानकारी अच्छे से विस्तार पूर्वक समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया तो आप इसे अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछे।