7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA को लेकर सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी। इस निर्णय के अनुसार, अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की जगह 3 फीसदी की वृद्धि की जाएगी।

यह निर्णय खासकर उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस वर्ष डीए का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही, पेंशनर्स भी डीआर की ओर से आने वाले इस निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार डीए और डीआर में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि की जा सकती है। इस निर्णय के अनुसार, उन कर्मचारियों की आशाएं कम हो सकती हैं जिन्होंने 4 फीसदी की वृद्धि की उम्मीद की थी।

यह निर्णय सरकार के आर्थिक मामलों के संरक्षण की दिशा में किया गया है और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि में कमी की खबर सुनकर कुछ कर्मचारियों की उम्मीदों में थोड़ी निराशा हो सकती है।

लेकिन सरकार ने इस निर्णय की वजह से आर्थिक स्थिति की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में जारी रहने की चिंता व्यक्त की है।

कर्मचारियों को क्यों है उम्मीद

हर महीने, सरकारी श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए पर प्रभावित करते हैं।

हाल ही में जून 2023 के लिए मूल्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसके अनुसार इस बार सूचकांक दर 3 फीसदी से अधिक है, जो डीए में 4 फीसदी के इजाफे की ओर संकेत करता है।

श्रमिकों के हित में बदलाव की दिशा में, महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि सरकार डीए को बढ़ाने का विचार नहीं कर रही हैं। वह इसका मतलब है कि सरकार डीए और डीआर में 3 फीसदी का इजाफा कर सकती है।

यह निर्णय औद्योगिक श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीए और डीआर में इस तरह के इजाफे से उनकी मानवाधिकारों की सुरक्षा और वृद्धि हो सकती है।

कितना हो जाएगा डीए

केंद्र सरकार का एक नया ऐलान है कि वे अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए के फॉर्मूले के तहत तीन फीसदी से ज्यादा इजाफा करके उन्हें 45 फीसदी डीए प्राप्त कराने की संभावना है। यह नया डीए दर 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा।

वर्तमान में, केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42 फीसदी की डीए दर मिल रही है। DA में हाल ही में हुए संशोधन के बाद, जिसका अद्यतन 24 मार्च को किया गया था, इसे 1 जनवरी 2023 से प्राथमिकता दी गई थी।

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