अब लाखों सेवानिवृत कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा, डीए-डीआर में एक और वृद्धि संभव

छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार द्वारा उनके डीए और डीआर में एक और वृद्धि की जा सकती है और उनको एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक ऐसा जल्द ही होने वाला है और सरकार अधिकारिक घोषणा करने वाली हैं।

अगर आप छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर है और जानना चाहते हैं कि डीए में कितना वृद्धि संभव है तो आप इस वक्त बिलकुल सही जगह पर है।

आइए हम आपको नीचे विस्तारपूर्वक बताते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितना वृद्धि किया जाएगा और कब किया जाएगा। अब अगर आप सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल पूरा पढ़ना होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांगी गई अनुमति

हाल ही में एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। जिसमें लोगों को यह जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग की है।

अगर मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की इस मांग को पूरी करती है तो दोनों राज्यों के सहमति से दोनों राज्यों की सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि की जा सकती है।

हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मांगी गई अनुमति पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है।

लेकिन मीडिया वालों का कहना है कि जल्द ही मध्यप्रदेश सरकार इस बात पर छत्तीसगढ़ सरकार को अनुमति दे सकती है और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हो रही है वृद्धि

जानकारी के अनुसार अगर मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की राय होती है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी मिली है कि कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। अभी वर्तमान समय में सभी छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता मिलता है। जिसमें अब वृद्धि करने की मांग की जा रही है।

सरकार अगर इस मांग को पूरा करती है और कर्मचारियों की महंगाई भर्ती को बढ़ाती है। तो सभी कर्मचारियों को 38% की जगह 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। जो उनके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है और इस महंगाई वाले जमाने में बहुत बड़ी खबर है।

महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला करेगी सरकार

आपको पता होगा मध्य प्रदेश की पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। उस समय धारा 49 के तहत यह नियम लागू किया गया था कि किसी भी फैसले को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अनुमति लेनी होगी।

इसीलिए कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखी गई है।

यह फैसला सरकार के स्तर पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के इस मांग को अगर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। तब सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ा सकती है और उनको 38% की बजाय 42% महंगाई भत्ता दे सकती।

मध्य प्रदेश के पेंशनर का बढा महंगाई भत्ता

मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी पेंशनर है उनके लिए एक खुशखबरी है। जनवरी में वित्त विभाग द्वारा पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 5% वृद्धि को लेकर सरकार से मांगी गई अनुमति अब पूरी हुई है।

भले ही छत्तीसगढ़ सरकार उसे समय इस मांग को पूरी नहीं की थी। लेकिन अब दोबारा जब वित्त विभाग द्वारा अनुमति मांगी गई तो सरकार ने इसे पूरा कर दिया।

इसलिए अब मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को पहले से पांच प्रतिशत ज्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले उनको 33% महंगाई भत्ता सरकार द्वारा दिया जाता था। जिसमें अब पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उन्हें अब सरकार द्वारा 33% नहीं बल्कि 38% महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

कर्मचारियों की तनख्वाह पर पड़ेगा इसका असर

छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पत्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के पास लिखा गया है। उस पत्र में लिखी गई बातें मध्यप्रदेश सरकार मान लेती हैं तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% और बढ जाएगा। जिससे कर्मचारियों की तनख्वाह पर भी असर पड़ेगा

उन्हें अब पहले के मुकाबले ज्यादा तनख्वाह मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की तनख्वाह में हजारों रुपए की वृद्धि होनी संभव है।

यह सभी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी इस बात पर निर्णय नहीं लिया है। लेकिन उम्मीद है जल्द कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि होने वाली है।

निष्कर्ष

इस आर्टिकल में हमने आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता से संबंधित जानकारी दी है। हमने आपको बताया है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में सरकार कितना प्रतिशत वृद्धि करना चाहती है और यह कब से हो सकता है।

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