सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण तैयारी की है, जिससे लाखों लोगों को इसके लाभ पहुँच सके। इस योजना के तहत, राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
फोर्टीफाइड चावल सितंबर से वितरित किया जाएगा
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन सरकार ने राज्य के राशन कार्ड धारकों को एक बड़ी सौगात प्रदान की है। इस बारे में राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री वसंत नागेश्वर राव ने जानकारी दी कि सितंबर से फोर्टीफाइड चावल का वितरण शुरू किया जाएगा।
इसके माध्यम से राशन कार्ड धारकों को बेहतर स्वास्थ्य की सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए सभी जिलों में पीडीएस, एमडीएस और आईसीडीएस का सहारा लिया जाएगा।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य की जनता के स्वास्थ्य को सुधारना है, और यह पहले ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तराध्र और रॉयल सीमा के जिलों में सफलतापूर्वक शुरू की गई है।
ईकेवाईसी करवाने की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। अब से, राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है, जिसका अंतिम दिन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी आखिरी तिथि 15 अगस्त थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।
इस सूचना के अनुसार, राशन कार्डों में दर्ज सभी परिवार के सदस्यों को उनकी आधार संख्या को पंजीकृत करवाना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य राशन वितरण कार्य में पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करना है।
जो लोग अभी तक ई-केवाईसी का काम नहीं करवा पाए हैं, उन्हें नजदीकी उचित मूल्य की दुकानों पर जाकर इस प्रक्रिया को 31 अगस्त तक पूरा करने का अवसर मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति इस अवधि के भीतर ई-केवाईसी कार्य को पूरा नहीं करता है, तो उनके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।
इस सूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य बनाने के साथ-साथ उनके लिए सुविधाएँ भी प्रदान करने का प्रयास कर रही है। यह कदम राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्य कुशलता लाने का हिस्सा है।
अतिरिक्त अनाज का लाभ
हिमाचल प्रदेश में मौसम की स्थिति काफी बिगड़ गई है, जिसके परिणामस्वरूप बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके परिणामस्वरूप कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश में सड़क संचार प्रणाली प्रभावित हो रही है। इस तंत्र में काफी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि रोज़गार, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है।
इस संकटपूर्ण परिस्थिति में, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद और नागरिक आपूर्ति निगम ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को चीनी के आपूर्ति के लिए निर्धारित कोटा प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
यह आपूर्ति को आवश्यकता के हिसाब से तय किया गया है। जुलाई 2023 में 36000 क्विंटल चीनी की आपूर्ति का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अत्यधिक वर्षा के कारण 25000 क्विंटल चीनी का गोदामों में पानी भरने के कारण यह पूरी नहीं हो सकी है।
इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, अगस्त महीने के लिए 60000 क्विंटल चीनी की आपूर्ति का आदेश जारी किया गया है। जब इस आपूर्ति का प्रारंभ होगा, तो जुलाई महीने की शेष चीनी की मात्रा और अगस्त महीने की चीनी की मात्रा राशन कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध कराई जाए
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगा राशन का लाभ
सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शनानुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को भी भारत सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
इस बारे में हिमाचल प्रदेश के जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के अधिकारी नरेंद्र कुमार धीमान ने जानकारी प्रदान की। उन्होंने इस बारे में बताया कि जिन प्रवासी श्रमिकों का नाम ई-श्रम पोर्टल के विभाग मंत्रालय में पंजीकृत है, वे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
नरेंद्र कुमार धीमान ने यह आग्रह किया कि ऐसे प्रवासी श्रमिक, जो जिला सोलन में नियुक्त हो रहे हैं और जिनका नाम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज है, वे अपने नजदीकी खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के कार्यालय में संपर्क करके राशन कार्ड बनवा सकते हैं। उन्हें भी राशन के लाभ की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार, उपयुक्त दिशा में उठाए गए कदमों से, वे प्रवासी श्रमिक भी भारत सरकार की योजनाओं का उचित लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
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