सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान

7th Pay Commission Latest News : आजादी के बाद से, केंद्र सरकार ने कई बार वेतन आयोग (नवीनतम) की स्थापना की है, जो सरकारी रक्षा और नागरिक सेवकों की पारिश्रमिक संरचना में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करते हैं। यह आयोग केंद्र सरकार की विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों और तंत्रों में से एक है।

जिसका मुख्य कार्य मौजूदा वेतन संरचना की जांच और समीक्षा करना है, और इसके परिणामस्वरूप नागरिक कर्मचारियों और सैन्य बलों के लिए वेतन, भत्ते, लाभ, बोनस और अन्य सुविधाओं में बदलाव की सिफारिश करना होता है।

7th Pay Commission

वेतन आयोग के पास कर्मचारियों के प्रदर्शन और उत्पादकता का मूल्यांकन करने के बाद बोनस से संबंधित नियमों की समीक्षा करने का कार्य होता है। यह आयोग मौजूदा पेंशन योजनाओं और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की भी जांच करता है, साथ ही हमारे देश की आर्थिक स्थिति और सुलभ स्रोतों का मूल्यांकन करके सिफारिश देता है। इस आयोग की प्रमुख ध्येय होती है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की देखभाल और सुविधा करना।

वेतन आयोग

7th Pay Commission Latest News : 1947 के बाद, कई वेतन आयोग स्थापित किए गए हैं, जिनमें सातवां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ। सरकार 10 साल के अंतराल में वेतन संरचना को संशोधित करने के लिए आयोग गठित करती है।

वेतन आयोग को 18 महीने की अवधि मिलती है सिफारिशों की प्रस्तुति के लिए, और उसके बाद यह सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद अंतरिम रिपोर्ट भेज सकता है।

7वें वेतन आयोग का महत्व

वेतन आयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी कर्मचारी की सभी मौद्रिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संचालित होता है. यह आयोग मूल वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते, यात्रा भत्ते आदि का भी ध्यान रखता है.

नया वेतन मैट्रिक्स 7th Pay Commission

  • नये वेतन मैट्रिक्स की बजाय, मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को समाप्त करने की सिफारिश।
  • केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को मंजूरी दी।
  • जिसके अनुसार नए वेतन मैट्रिक्स को लागू किया जाएगा।
  • पहले अधिकारी ग्रेड वेतन के आधार पर स्थिति निर्धारित करते थे।
  • लेकिन अब वेतन मैट्रिक्स में मूल्यांकन होगा।
  • रक्षा कार्मिक, नागरिक, सैन्य नर्सिंग सेवाओं के लिए अलग-अलग वेतन मैट्रिक्स डिज़ाइन किए गए हैं।
  • विभिन्न समूहों के लिए वेतन मैट्रिक्स को आयोजित करने का उद्देश्य एक ही है।

न्यूनतम वेतन

  • यह वेतन आयोग ने 7000 से बढ़कर 18000 रुपये प्रति माह किया है।
  • नए भर्ती के लिए न्यूनतम वेतन अब 18000 रुपये होगा।
  • क्लास 1 अधिकारी की नई भर्ती का वेतन 56100 रुपये होगा।
  • इससे नौकरी की आकर्षकता में वृद्धि की उम्मीद है और सरकारी क्षेत्र में स्थायिता।

वृद्धि की दर

  • 7वें वेतन आयोग ने 3% वेतन वृद्धि की दर तय की, जिससे कर्मचारियों को लाभ होगा।
  • इस निर्णय से भविष्य में कर्मचारियों को 2.57 गुना वृद्धि की उम्मीद है।
  • वृद्धि की दर बढ़ने से मूल वेतन में बदलाव से कर्मचारियों को बेहतर मदद होगी।
  • यह निर्णय कर्मचारियों के लिए भविष्य में आर्थिक स्थिति में सुधार की आशा की तरफ कदम है।
  • वर्तमान समय की तुलना में, यह निर्णय कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास है।

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