DA Rates Chart Table: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक आशा की किरन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। इस साहसी कदम से कर्मचारियों को अत्यधिक लाभ होगा। महंगाई की चुनौतियों के माध्यम से जूझते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के परिवारों का परिपूर्ण देखभाल करना एक मुश्किल काम बन चुका था। इससे उन्हें आराम मिलेगा और वित्तिय स्थिति मजबूत होगी। नया महंगाई भत्ता मूल वेतन के साथ मिलकर, केंद्रीय कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह कदम उनके योगदान का सम्मान है और सामाजिक सुरक्षा में सुधार करेगा। सरकार के इस निर्णय से, केंद्रीय कर्मचारियों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ावा मिलेगा। यह सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो सामान्य जनता के हित में है।
वर्तमान में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 42% मंगाई भत्ते पर दे रही है, लेकिन देश में बढ़ती मंगाई के मद्देनजर सरकार ने 4% तक वृद्धि की है। इसके बाद कर्मचारियों को कुल 46% मंगाई भत्ते के आधार पर सैलरी दी जाएगी। यह सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में काफी वृद्धि का संकेत है। इस समस्या पर सरकार ने पहले कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब ऐआईसीपीई इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना है।
DA Rates Chart Table
महंगाई भत्ते को देश में चल रही मंगाई के आधार पर सरकार बढ़ाती है। इसका निर्धारण एआईसीपीआई इंडेक्स पर किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में मंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई। जनवरी 2021 में 28%, जुलाई 2021 में 31%, जुलाई 2022 में 34%, और जनवरी 2023 में 42% महंगाई भत्ते के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी मिली। हालांकि, नए एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर जुलाई में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
सितंबर महीने की शुरुआत के बाद, सरकार ने नई घोषणा की है कि उन्निस वर्षों के बाद भी कर्मचारियों को सैलरी में 46% की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही, महंगाई भत्ते में भी 4% की वृद्धि होगी जिससे यह 46% हो जाएगी। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर 42% का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन इस नई घोषणा के बाद उन्हें 46% के आधार पर सैलरी मिलेगी।
- जनवरी 2021 में कर्मचारियों को 28%
- जुलाई 2021 में 31%
- जुलाई 2022 में करीब 34%
- जनवरी 2023 में 42 परसेंट महंगाई भत्ते
- सितंबर 2023 में 4% की बढ़ोतरी के बाद 46 परसेंट का अनुमान है।
| भुगतान माह प्रभावी | आर्डर की तारीख | डीए दर % | जीपीएफ में जमा (अवधि) |
| 1-1-17 | 09-12-17 | 4 | – |
| 1-7-17 | 09-12-17 | 5 | – |
| 1-1-18 | 23-03-18 | 7 | जनवरी-18 से फरवरी-18 तक |
| 1-7-18 | 10-09-18 | 9 | जुलाई-18 से अगस्त-18 तक |
| 1-1-19 | 22-02-19 | 12 | जनवरी-19 से फ़रवरी-19 |
| 1-7-19 | 27-03-20 | 17 | जुलाई-19 से फरवरी-20 तक |
| 1-7-21 | 15-07-21 | 28 | – |
| 1-7-21 | 25-10-21 | 31 | जुलाई-21 से सितम्बर-21 तक |
| 1-1-22 | 30-03-22 | 34 | जनवरी-22 से मार्च-22 तक |
| 1-7-22 | 28-09-22 | 38 | जुलाई-22 से सितम्बर-22 तक |
| 1-1-23 | 25-03-23 | 42 | जनवरी-23 से मार्च-23 |
साल में दो बार मंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है?
- केंद्र सरकार ने मंगाई को ध्यान में रखकर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की है।
- बढ़ोतरी जनवरी में और जुलाई में एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर होती है।
- जुलाई में होने वाले बढ़ोतरी पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
- कर्मचारी DA में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स का उल्लेख किया गया है।
- विश्वास के आधार पर, सितंबर महीने में सरकार द्वारा DA में 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
- पहली बढ़ोतरी जनवरी 2023 में हुई थी और उसमें 42% महंगाई भत्ते का आधार था।
- दूसरी बढ़ोतरी के संदर्भ में सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।
- संभावना है कि सितंबर के आरंभ में सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है।
DA Arrear जल्दी जारी होने वाली है?
- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के 18 महीने के DA का बकाया जल्द ही जारी किया जा सकता है।
- यह महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की रोक के कारण लगाया गया था।
- बाकी है कुल 18 महीने का भुगतान, जिसके लिए केंद्रीय कर्मचारी संघ द्वारा मांग की जा रही है।
- कोविड के कारण सरकार ने 2020-21 में इस भुगतान पर रोक लगाई थी, जिसका अब तक भुगतान नहीं हुआ है।
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इस बड़े मुद्दे पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, जिसका समाज में विवाद हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार शीघ्र ही 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान कर सकती है। इससे करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को सीधा फायदा होगा।
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