DA Hike News: त्योहारों के मौसम का समय आया है, और गणेश चतुर्थी से लेकर नवरात्रि, दिवाली, और धनतेरस जैसे प्रमुख त्योहार आगामी हैं। इन आगामी दिनों में, केंद्र सरकार की ओर से एक अच्छी खबर आई है कि वे अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकते हैं। सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, जिसमें सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है।
अभी 42% मिलता है महंगाई भत्ता (DA Hike)
- सरकार ने 2023 में महंगाई भत्तों में पहली बढ़ोतरी की थी, जिसका प्रभाव जनवरी, 2023 से हुआ।
- प्रथम इजाफा में डीए को चार फीसदी बढ़ाकर 42% किया गया था।
- अब केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से 4% की और वृद्धि की मांग हो रही है।
- उम्मीद है कि सरकार इस बढ़ोतरी को 3% तक कम कर सकती है, जैसा कि रिपोर्ट में दिखाया गया।
- ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी इस मामले पर चर्चा की।
- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का विचार बहुत महत्वपूर्ण है।
- इस परिपर्णता में, सरकार की नीति और एकमति का महत्वपूर्ण फैसला होगा।
- केंद्रीय कर्मचारियों की सार्वजनिक बढ़ोतरी का मामूला देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाल सकता है।
- इस प्रकार, सरकार की नीतियों का सुनिश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए ताकि सभी साथी कर्मचारियों का हित हो सके।
- महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का फैसला करते समय सरकार को सावधानी से सोचना होगा,
- ताकि आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके
सरकार दो बार करती है संशोधन 7th Pay Commission
सरकार दो बार करती है संशोधन (DA Hike)
- केंद्र सरकार ने दूसरी छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 45% इजाफा करने का निर्णय लिया है।
- इस निर्णय के अनुसार, यह बढ़ोतरी पहली जुलाई 2023 से प्रभावी होगी।
- महंगाई दर के मुताबिक, यदि महंगाई बढ़ती है,
- तो कर्मचारियों के डीए में और बढ़ोतरी होगी।
- इस फैसले के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी में बड़ा इजाफा मिलेगा।
- यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त हो सकता है।
- केंद्र सरकार ने महंगाई दर के साथ साथ कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा का भी विचार किया है।
- इस प्रकार, सरकार कर्मचारियों के हित में कदम उठा रही है और महंगाई से होने वाली भारी आर्थिक दबाव को कम करने का प्रयास कर रही है।
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