7TH PAY COMMISSION: उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फिर से मानसूनी बरसात ने अजीबोगरीब मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे लोगों का जीवन बहुत ही कठिनाईयों से भरा है।समय के साथ, सितंबर माह केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि उन्हें दो बड़ी खुशियाँ मिलने जा रही हैं। सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ दो महत्वपूर्ण उपहार देने की तैयारी तेजी से चल रही है, जिसके बारे में गतिशील चर्चा हो रही है।
डीए में होगी इतनी बढ़ोतरी
7TH PAY COMMISSION: वर्तमान समय में, कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए की बढ़ोतरी मिल रही है। सातवें वेतन आयोग के निर्देशों के अनुसार, डीए में साल में दो बार इजाफा किया जाता है, और इसकी दरें जनवरी और जुलाई महीनों में लागू की जाती हैं। मार्च में किए गए डीए के वृद्धि के बाद, इसकी दरें 1 जनवरी से प्रभावी हो गईं हैं। यदि वर्तमान में डीए में और इजाफा किया जाता है, तो उसकी दरें बखूबी जुलाई 2023 से लागू की जाने की संभावना है।
डीए एरियर पर मिलेगी गुड न्यूज 7TH PAY COMMISSION:
- केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही 18 महीने के डीए एरियर का लाभ मिलेगा।
- इस डीए एरियर का लाभ महंगाई में बढ़ता हुआ भुगतान करेगा।
- उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के खाते में लगभग 2 लाख 18 हजार रुपये आएंगे।
- सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण काल के चलते 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 का डीए एरियर नहीं दिया था।
क्या है सैलरी बढ़ाने वाला आंकड़ा?
- 31 अगस्त को लेबर ब्यूरो ने जुलाई AICPI इंडेक्स का नंबर जारी किया, जिसमें 3.3 अंक का उछाल दिखा.
- जुलाई में महंगाई इंडेक्स 139.7 अंक पर पहुंच गया, जिससे महंगाई भत्ते को समर्थन मिला.
- इस परिणामस्वरूप, DA 47.14% पर पहुंच गया, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई सैलरी का मतलब है.
- फाइनल नंबर के लिए हमें दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों की प्रतीक्षा करनी होगी.
- हालांकि, अगर महंगाई इंडेक्स इसी तरह से बढ़ता रहता है, तो महंगाई भत्ते 50% को पार कर सकते हैं.
- ऐसे में, कर्मचारियों के लिए सैलरी में वृद्धि हो सकती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगी।
- इससे बढ़ी महंगाई से बचाव के लिए सरकार भी नीतियों को समीक्षित कर सकती है।
- संभावना है कि महंगाई इंडेक्स की तेजी से वृद्धि, आर्थिक प्रक्रिया पर भी दबाव डाल सकती है।
50 फीसदी पहुंचा DA तो क्या होगा? 7TH PAY COMMISSION
- 7th वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण 50% से कम नहीं होगा।
- महंगाई भत्ते की गणना शून्य से प्रारंभ होगी और उसे 50% से अधिक नहीं किया जाएगा।
- कर्मचारियों को जितना महंगाई भत्ता मिल रहा होगा, वह उनकी मूल बेसिक सैलरी में अपनाया जाएगा
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