Old Pension Scheme 2023: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना को लेकर साफ किया रास्ता

Old Pension Scheme 2023: कर्मचारियों की ओर से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की पुरानी पेंशन योजनाओं को पुनर्निर्माण करने की मांग बढ़ रही है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है। इस संदर्भ में, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और छत्तीसगढ़ की सरकारें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनर्निर्माण कर दी हैं।

Old Pension Scheme 2023 : इस समाचार के अनुसार, कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को पुनर्निर्माण करके उनके लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया जाए। इस समाचार में बताया जा रहा है कि इन राज्यों ने पहले ही इस योजना को पुनर्निर्माण किया है, जैसे कि राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़।

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आपको स्थानीय सरकारों और केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करना होगा, जो पेंशन के संबंध में नवाचित नियमों को स्थापित करेंगे।

Old Pension Scheme

हालांकि, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में लौटने की कोई योजना नहीं बनाई है। इस निर्णय का प्रभाव राज्यों की पुरानी पेंशन योजनाओं पर भी पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार नई पेंशन स्कीम में मिनिमम रिटर्न देने का प्रस्ताव देगी।

Old Pension Scheme पर वापसी का कोई प्लान नहीं

वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि एक समिति गठित की जाएगी जिसका नेतृत्व वित्त सचिव करेंगे। इस समिति का मुख्य उद्देश्य होगा नई पेंशन योजना की पुनरावलोकन करना। नई पेंशन स्कीम में सरकार न्यूनतम लाभ प्रदान करेगी। नई समिति को निर्धारित किए गए न्यूनतम लाभों का विचार करना होगा।

NPS में मिनिमम गारंटी

Old Pension Scheme : “नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme – एनपीएस)” का प्रयास 1 अप्रैल 2004 से आरंभ किया गया था, जिसमें लागू किया गया कि सरकार नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट पर करीब 40 फीसदी की पेंशन प्रदान करेगी। (OPS) को दिसंबर 2003 में समाप्त कर दिया गया था। इसमें पेंशन कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 50 फीसदी भुगतान होता था जिसे सरकार द्वारा पूरी राशि का भुगतान किया जाता था।

यह योजना उन कर्मचारियों के लिए थी जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए थे। यह नई पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना के तहत आने वाले व्यक्तियों के लिए थी, जो रिटायर होने पर करीब 40 फीसदी पेंशन प्राप्त कर सकते थे, सरकारी नौकरी में आने के बाद 1 अप्रैल 2004 के बाद।

OPS 2023 Big Update

• कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत पेंशन के लिए योगदान करते हैं।
• यह एक नियमित योगदान है।
• राज्य सरकार भी 14 प्रतिशत का योगदान प्रदान करती है।
• यह पेंशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• पेंशन का पूरा पैसा पेंशन नियामक पीएफआरडीए के पास जमा होता है।
• यह निवेश के लिए उपयुक्त होता है।
• कई राज्यों में OPS की बहाली की मांग बढ़ रही है।
• यह एक सामाजिक मुद्दा है।
• महाराष्ट्र, हरियाणा में कर्मचारी इस मांग के समर्थन में हड़ताल पर गए हैं।
• यह उनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास है।
• रेलवे कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना के बहाल होने की मांग कर रहे हैं।
• इसे वे अपने अधिकार की मान्यता के लिए कर रहे हैं।
• कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान किया गया है।
• इससे कर्मचारियों को लाभ होगा।

RBI ने राज्य सरकारों को चेताया

• आरबीआई के अनुसार, पुरानी पेंशन स्कीम से राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।
• केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि राज्यों को इस पर विचार करना होगा।
• पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने से वित्त पोषित पेंशन देनदारों में वृद्धि हो सकती है।
• आरबीआई का मानना ​​है कि यह कदम भविष्य के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है।
• कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम में बदलाव की संभावना है, जो फिनैंशियल प्रश्नों को उठा सकता है।

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