8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 8वें वेतन आयोग के आगमन का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि हर दस वर्ष में एक पे कमीशन की स्थापना की जाएगी। पिछला पे कमीशन 2014 में गठित किया गया था और 2016 में इसकी सिफारिशें प्रामाणिक हुई थीं। इस बार, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के बारे में अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। सरकारी कर्मचारी अब उम्मीद कर रहे हैं कि नए पे कमीशन के साथ उनके वेतन में सुधार होगा और उन्हें बेहतर वेतन और भत्तों का लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा की जा रही है और समय के साथ इसका अधिक जानकारी उपलब्ध होगा।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के मांगों को सुनने का संकेत दिया है और उनके वेतन और भत्तों को वृद्धि देने का प्रतिबद्ध रही है। 8वें वेतन आयोग के आगमन से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई आर्थिक दिशा की ओर कदम बढ़ने की आशा है।
कर्मचारी आठवें पे कमीशन (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं
- हर दस साल में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार पे कमीशन बनाती है।
- यह पे कमीशन सिफारिशों पर आधारित है जो कर्मचारियों की सैलरी को निर्धारित करता है।
- देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था, जब बड़ी आवश्यकता थी।
- 28 फरवरी 2014 को 7वां पे कमीशन ने कर्मचारियों की सैलरी को सुधारा।
- 2016 में सातवें पे कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था, जिससे कर्मचारियों को लाभ हुआ।
- हालांकि, अब कर्मचारी आठवें पे कमीशन की आशा कर रहे हैं, लेकिन सरकार विचाराधीन है।
8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं 8th Pay Commission:
- वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव की जरूरत नहीं होने की बात की।
- उन्होंने सरकार को दस साल के इंतजार के बावजूद कर्मचारियों के पे मेट्रिक्स को नहीं बदलने की सिफारिश की और समीक्षा की मांग की।
- सरकार ने पहले ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनर्स को स्वीकृत वेतन, भत्ता और पेंशन दिया।
- लेकिन नई नीतियों की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है,
- ताकि कर्मचारियों को समृद्धि मिले।
कैसे वेतन बढ़ेगा? 8th Pay Commission:
- सरकार ने संसद में बताया कि वे कर्मचारियों के वेतन की परफॉर्मेंस के आधार पर वृद्धि का काम कर रही हैं।
- उन्होंने एयकरॉयड फॉर्मूले का उपयोग करके सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की संभावना बताई।
- सरकार की योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी दिलाया जा सकता है।
- महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है – पहला जनवरी से जून तक और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक।
- वर्तमान में महंगाई भत्ता 42% है, और 4% की वृद्धि की संभावना है।
इस प्रकार, सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी को परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाने और महंगाई भत्ता बढ़ाने की योजना बताई है। यह नई व्यवस्था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सुखद समाचार हो सकता है।
AICPI (IW) आंकड़ा
- आधारण जानकारी के अनुसार, जुलाई 2023 के लिए जून 2023 का AICPI (IW) आंकड़ा 136.4 था.
- मई 2023 में, इस आंकड़ा का स्तर 134.7 था, जो एक महंगाई भत्ते की परिभाषा है.
- इस डेटा के आधार पर, महंगाई भत्ते की दर जून से जुलाई में 46.24% होनी चाहिए.
- इस अनुमान के अनुसार, दर्जा भत्ता (DA) 46% का होना चाहिए.
- जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने महंगाई भत्ते में 4% की मांग की है.
- सरकार के प्वाइंट पूर्व में होने के बावजूद, महंगाई भत्ता 45% पर रुक सकता है.
- इस संदेश से सामाजिक संगठनों में असमंजस बढ़ गया है कि आंकड़ा सही है या फिर 3% की वृद्धि होगी।
| हमारे ग्रुप से जुड़े | Click Here |
| आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Disclaimer :- हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी खबरें वायरल होती हैं। इसलिए हम सभी को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। हम चाहते हैं कि आप आधिकारिक स्रोतों से जाँच करें। खबर की सटीकता को सुनिश्चित करें। क्योंकि यहां दी गई जानकारी के लिए “wdeeh.com” कोई ज़िम्मेदारी नहीं स्वीकार करता है।