DA Hike : दशहरे से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, डीए में 4 फीसद की वृद्धि, अक्टूबर से खाते में आएंगे 32000 तक रुपए

Sonu

DA Hike : हजारों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर माह से यह नई वेतन लागू की जाएगी। इस नए निर्णय के साथ ही, कर्मचारियों की मानदेय में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। इससे कर्मचारियों की वेतन 30 से 32 हजार रुपए तक बढ़ सकती है।

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कर्मचारियों के लिए यह एक आनंददायक समाचार है कि उनके महंगाई भत्ते में त्वरित वृद्धि की गई है, और यह वृद्धि सितंबर महीने से प्रभावी होगी। इस नई वृद्धि के साथ आने वाले अक्टूबर में, कर्मचारियों को सितंबर के वेतन के साथ अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भी लाभ होगा।

DA Hike-महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि 

उत्तराखंड में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है, जो उन्हें अब 1 सितंबर से 42% मिलेगा, बजाय 38% के। इसके साथ ही, हल्द्वानी में रोडवेज कर्मचारियों ने नई मांग भी उठाई है – महंगाई भत्ता नहीं सितंबर से, बल्कि जनवरी 2023 से बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को और भी लाभ हो।

1 सितंबर से मिलेगा DA Hike लाभ 

  • नैनीताल परिमंडल के रोडवेज कर्मचारियों को 1 सितंबर से आदेश के तहत लाभ मिलेगा।
  • सितंबर के वेतन के साथ महंगाई भत्ते का वृद्धि के साथ अद्यतित कराया जाएगा।
  • यह फैसला नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है।
  • कर्मचारी संगठन द्वारा कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ता 42% बढ़ाना चाहिए।
  • 1 जनवरी 2023 से अनुमन्य किया गया था, लेकिन सितंबर में केवल 4% वृद्धि की गई है।
  • कर्मचारियों की मांग है कि जनवरी से महंगाई भत्ता लागू किया जाए।

महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 42% कर दिया गया

4% की दर से महंगाई भत्ते में हो सकती है बढ़ोतरी

  • केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना है, 
  • जिसकी दर 4% के साथ बढ़ाई जा सकती है.
  • यह कदम कर्मचारियों के लिए महंगाई से बचाव में मददगार होगा, 
  • जिससे महंगाई भत्ते का हिस्सा 46% तक बढ़ सकता है.
  • इस नये बढ़े हुए महंगाई भत्ते का आलोचनात्मक माहौल में अक्टूबर महीने की शुरुआत में घोषणा की जा सकती है.
  • सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.
  • अपने कर्मचारियों के हित में यह सावधानी में और उनकी जरूरतों को मद्देनजर रखकर लिया गया कदम है.
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