8th Pay Commission: सरकार ने आठवें वेतन आयोग के किसी भी प्रस्ताव की मंजूरी देने से इंकार कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दिया जाता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति से प्रभावित होने वाले उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में होने वाली कमी को पूरा करना है।
8th pay commission kab lagu hoga: जनवरी 2024 तक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते या DA दरों की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो कि 50% से अधिक हो सकती है। वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग के सुझावों में डीए की दरें निर्धारित की गई हैं। पिछले वेतन आयोग ने भी सिफारिश की थी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में वेतन संशोधन करना चाहिए, जब डीए/डीआर मूल वेतन से 50% या उससे अधिक तक पहुंच जाए। इससे एक सवाल उठता है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की स्थापना की विचारणा कर रही है।
फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है कि आठवें वेतन आयोग को बनाया जाएः वित्त मंत्रालय
8th Pay Commission: वर्तमान में किसी भी प्रस्ताव का विचार नहीं किया गया है कि आठवें वेतन आयोग की स्थापना की जाए। 2023 के 25 जुलाई को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि “ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।” उन्होंने एक सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि “DA/DR दर 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक होने की संभावना है, लेकिन इस विषय में केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं किया है।
- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का महत्वपूर्ण भुगतान होता है।
- जनवरी 2023 में, इन दरों को उनके वेतन और पेंशन में 42 प्रतिशत वृद्धि की गई थी।
- डीए/डीआर दरें हर छह महीने में आधिकारिक श्रमिकों के बारे में जानकारी के आधार पर अपडेट की जाती हैं।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से मुद्रास्फीति से होने वाली छूट को संतुष्ट किया जाता है।
- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य को बनाए रखने में मदद करता है।
- आखिरकार, इस तरह का भुगतान भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है और समय-समय पर बदल जाता है।
वेतन मैट्रिक्स
- सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में पैरा 1.22 का विचार किया गया है, जिसमें वेतन मैट्रिक्स की समीक्षा की गई है।
- यह सिफारिश है कि कर्मचारियों के वेतन की समय-समय पर समीक्षा की जाए।
- सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और आठवें वेतन आयोग की स्थापना पर विचार नहीं किया है।
- केंद्र सरकार ने वेतन और भत्तों के संशोधन को इस आयोग के आधार पर मंजूरी नहीं दी है।
- मंत्री ने बताया कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।
DA में कितनी बढ़ोतरी होगी, जानिए 8th Pay Commission:
- 8th Pay Commission: इस बार, DA में 3% की वृद्धि संभावित है, जिसके बाद यह 45% तक बढ़ सकता है।
- यह वृद्धि हर महीने CPI-IW द्वारा महंगाई भत्ते के आधार पर निर्धारित होती है।
- इसके लिए लेबर ब्यूरो, जो लेबर मिनिस्ट्री के अधीन है, जिम्मेदार है।
- जुलाई 2023 में All India CPI-IW ने 3.3 अंकों की वृद्धि के साथ 139.7 पर पहुंचा।
- यह ताकत दर्शाता है कि महंगाई भत्ता की बढ़ती जिम्मेदारी आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है।
Dearness Relief, DR)8th Pay Commission:
- हाल के 30 दिनों में, मूल्यों में 2.42% की वृद्धि हो रही है, जो महत्वपूर्ण है।
- पिछले साल, इसी महीने में मूल्यों में 0.90% की वृद्धि हुई थी।
- सरकारी कर्मचारियों को DA और पेंशनर्स को DR मिलता है, जो वार्षिक बदलाव पर आधारित हैं।
- वर्तमान में, DA और DR में 42% की वृद्धि हो रही है, जिससे लाभार्थियों को मिलेगा।
- इससे आने वाले जनवरी और जुलाई में DA और DR में बढ़ोतरी की संभावना है, जो 45% तक पहुंच सकती है।
| हमारे ग्रुप से जुड़े | Click Here |
| आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Disclaimer :- हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी खबरें वायरल होती हैं। इसलिए हम सभी को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। हम चाहते हैं कि आप आधिकारिक स्रोतों से जाँच करें। खबर की सटीकता को सुनिश्चित करें। क्योंकि यहां दी गई जानकारी के लिए “wdeeh.com” कोई ज़िम्मेदारी नहीं स्वीकार करता है।