7TH PAY COMMISSION: यदि आपके घर में कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी है, तो यह एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, जिससे सभी की जेब में एक अच्छी रकम आने की संभावना है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ा तोहफा देने की योजना बना रही है, जिसमें 18 महीनों का डीए एरियर पैसा उनके खातों में जमा किया जाएगा, जो किसी भी तरह से महत्वपूर्ण होगा।
7TH PAY COMMISSION: यदि ऐसा होता है, तो इस महीने कर्मचारी वर्ग के लिए यह एक सुखद समय हो सकता है, जैसे सोने पर सुहागा। इसका लाभ प्राप्त करेंगे करीबी कर्मचारियों और पेंशनधारियों में, जो हर किसी के दिल को छूने के लिए पर्याप्त हो सकता है। सरकार ने अधिकृत रूप से इसे घोषित नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में फेस्टिव सीजन में डीए अर्रियर ट्रांसफर के बारे में बात की जा रही है। इस अकाउंट में कितनी रकम आएगी, यह जानने के लिए नीचे दिए गए कैलकुलेशन को समझना होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आएगी इतनी रकम
- केंद्र सरकार अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए एरियर का पैसा उनके खातों में ट्रांसफर कर रही है।
- यह निर्णय कोरोना संक्रमण काल के दौरान छमाही के अभाव की मांग को पूरा करने का हिस्सा है।
- 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की तीन किस्तों का पैसा अब लोगों के खातों में जमा किया जा रहा है।
- कर्मचारी वर्ग इस नई पहल को काफी स्वागत कर रहा है और इससे उनकी समृद्धि होने की उम्मीद है।
- सरकार ने केवल आश्वासन दिया है, लेकिन कर्मचारियों के लिए अब एक महत्वपूर्ण फैसला आने की संभावना है।
- अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनावों का आयोजन होने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
- इससे पहले, सरकार को कर्मचारी वर्ग के साथ खुशियों का समय बिताने का विचार है।
- कुछ रिपोर्ट्स में फेस्टिव सीजन के आसपास इस निर्णय की चर्चा हो रही है।
- अगर ऐसा हुआ, तो नवंबर तक कर्मचारियों को एक खुशियों भरा उपहार मिल सकता है।
- इससे लोगों का दिल जीतने का यह सशक्त और संवादात्मक कदम हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर पर मिली गुड न्यूज 7TH PAY COMMISSION:
- केंद्रीय कर्मचारी अब देर से फिटमेंट फैक्टर के वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
- यह मांग अब तक क्रियान्वित नहीं हो सकी है, लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है।
- आलेख में चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.60 से 3.0 तक बढ़ा सकती है।
- इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों की मूल वेतन में वृद्धि की संभावना है।
- ऐसा होने पर, महंगाई में वृद्धि के साथ-साथ उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है।
- यह निर्णय फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुधार का माध्यम बन सकता है।
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