8th Pay Commission Salary Increase – केंद्र सरकार के कर्मचारी (Employees) पिछले 8 से 9 वर्षों से 7वें वेतन आयोग का लाभ सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं ! भारत सरकार अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) के फॉर्मूले के अनुसार वेतन प्रदान करती है !
8th Pay Commission Salary Increase
सरकारी कर्मचारियों के लिए आगामी 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव के बारे में खबरें आ रही हैं। इस आयोग में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, घर और किराया, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ते आदि सभी प्रमुख आय कारकों को ध्यान में रखा जा रहा है ! सरकार का प्राइम फोकस यह है कि वे अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन प्रदान करें। इसके तहत, 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव का जल्द ही ऐलान किया जाएगा ! इसके अलावा, सातवें वेतन आयोग पर महंगाई भत्ते में नवीनतम वृद्धि की भी जानकारी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुधार हो सकता है ! इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए नई उम्मीदें हैं, और उन्हें आगामी वेतन आयोग के प्रस्ताव के साथ जुड़े बने रहने की आशा है !
4% Dearness Allowance प्रदान किया जाएगा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से उनके मूल वेतन पर 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार, सरकार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी करनी चाहिए। हालांकि कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ते के साथ वेतन मिल रहा है, लेकिन सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारियों को उनके आगामी वेतन में 4% अतिरिक्त महंगाई मिलेगी !
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय सीपीआई सूचकांक के अनुसार की जाती है, जहां वस्तुओं और उत्पादों की संख्या में वृद्धि से महंगाई भत्ते में आगामी वृद्धि तय होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ 46 फीसदी महंगाई भत्ता देगी और महंगाई भत्ता भी बढ़ाएगी !
यह भी जानें :- 8th Pay Commission Update – अब कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार का बदल गया मूड
8th Pay Commission
- केंद्र सरकार के कर्मचारी नए वेतन आयोग के नए नियमों के लिए बेताब हैं।
- सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 8वें वेतन आयोग के अनुसार पुनर्गणना होगी।
- समाचार एजेंसियां 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर चर्चा कर रही हैं।
- लेकिन सरकार अबतक इस आयोग को लॉन्च करने के बारे में कोई बयान नहीं दिया है।
- वेतन आयोग एक दीर्घकालिक योजना है और समय-समय पर लागू किया जाना चाहिए।
सरकार पिछले वेतन आयोग के 10 साल बाद नए वेतन आयोग का प्रस्ताव करती है
- सरकार आमतौर पर 10 साल बाद नए वेतन आयोग का प्रस्ताव करती है,
- लेकिन 7वें वेतन आयोग 2014 में लागू हुआ था.
- कई सरकारी कर्मचारियों का आशंका है कि 2024 में नए वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है.
- 2024 में चुनावों का साल होने के कारण, केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार चुनाव से पहले आगाह कर सकती है.
- ऐसे में, सरकार 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को सरप्राइज देने का विचार कर सकती है.
- सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग की आवश्यकता का इंतजार है, जो उनके वेतन और लाभों को सुधारेगा.
- चुनावों के पहले सरकार का नए वेतन आयोग का एलान करना उपयुक्त हो सकता है.
- सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद है कि वे अच्छे अच्छे लाभों के साथ नए वेतन आयोग का आनंद लेंगे.
- वेतन आयोग के बदलते नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है.
- सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग की उम्मीद से उन्हें संजीवनी उम्मीद मिल सकती है.
- सरकार का नए वेतन आयोग के साथ कर्मचारियों के वित्तीय स्थिति को मजबूती देने का लक्ष्य हो सकता है.
8th Pay Commission Salary Increase
- सरकार कर्मचारियों के मूल वेतन पर 50% से अधिक महंगाई भत्ता नहीं दे सकती है।
- इसके बजाय, छठे वेतन आयोग के अनुसार भत्ता बढ़ा सकती है,
- जिसमें कर्मचारियों को 121% तक महंगाई भत्ता मिल सकता है।
- यदि केंद्र सरकार महंगाई भत्ता को 4% बढ़ाती है, तो कर्मचारियों को 46% डीए मिलेगा, वेतन के ऊपर।
- इसके बाद, सरकार जनवरी 2024 में कर्मचारियों के डीए को भी बढ़ा सकती है।
- अगर कुल डीए मूल वेतन का 50% प्राप्त होता है, तो सरकार वेतन आयोग में संशोधन करेगी।
- इसके परंतु, 8वां वेतन आयोग को लागू करने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता रहेगा।
- इसके परंतु, नए नियमों के अनुसार कर्मचारियों का मूल वेतन भी बढ़ सकता है।
| हमारे ग्रुप से जुड़े | Click Here |
| आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Calculation of salary in 8th Pay Commission
- 8वें वेतन आयोग के अवसर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नए वेतन की गणना के समय कई कारक लागू किए जाएंगे।
- वेतन में मूलभूत बदलाव में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान को अपग्रेड करना शामिल होगा।
- आजकल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन और सभी भत्ते मिलाकर न्यूनतम 18000 मासिक वेतन मिल रहा है।
- लेकिन नए वेतन आयोग की घोषणा के बाद, फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा दिया जाएगा जिससे उनकी बेसिक सैलरी में फॉर्मूले के मुताबिक बढ़ोतरी होगी।
- उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी को 18000 प्रति माह मिल रहा है,
- उसे वेतन के नए ढांचे में 26000 रुपए प्रति माह मिल सकता है।
- इसके बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों की गणना मूल वेतन के नए ढांचे पर की जाएगी।
Disclaimer :- हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी खबरें वायरल होती हैं। इसलिए हम सभी को सतर्क रहने की सलाह देते हैं ! हम चाहते हैं कि आप आधिकारिक स्रोतों से जाँच करें। खबर की सटीकता को सुनिश्चित करें। क्योंकि यहां दी गई जानकारी के लिए “wdeeh.com” कोई ज़िम्मेदारी नहीं स्वीकार करता है !