DA Rates Chart Table: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ रही है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा दी गई जाने वाली बढ़ोतरी महंगाई से राहत प्रदान करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी के बाद काफी फायदा होगा। महंगाई के दृष्टिकोण से, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% तक की वृद्धि की जा रही है, जो काफी आकर्षक है। यह बढ़ोतरी महंगाई के तेज बढ़ते दर को ध्यान में रखकर की जा रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
DA Rates Chart Table
वर्तमान में, सरकार 42% के आधार पर मंगाई भत्ता प्रदान कर रही है, लेकिन इस नई नीति के तहत 4% की वृद्धि के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों को कुल 46% मंगाई भत्ते के आधार पर सैलरी प्राप्त होगी। इससे उनके सैलरी में सुधार होगा और उनका जीवनयापन बेहतर होगा। इस निर्णय से केंद्रीय कर्मचारी बड़े लाभान्वित होंगे, क्योंकि वे दिन-प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से निराश हो रहे थे और अपने परिवार का पालन-पोषण करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। सरकार ने एआईसीपीई इंडेक्स के आधार पर इस निर्णय को लेने का फैसला किया है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने में मदद करेगा। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा और उनके लिए एक पॉजिटिव चरण होगा।
DA Rates Chart Table -केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
- महंगाई भत्ते की वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा अंधकारित अर्थशास्त्रिक आंकड़ों के आधार पर की जाती है।
- पिछले कुछ वर्षों में महंगाई भत्ते में दरों में सतत बढ़ोतरी हुई है।
- जनवरी 2021 में, कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ते के आधार पर वेतन दिया गया था।
- जुलाई 2021 में यह दर 31% तक बढ़ गई, जो कर्मचारियों को लाभ पहुंचाई।
- जुलाई 2022 में, महंगाई भत्ते में और बढ़ोतरी होकर करीब 34% तक पहुंच गई।
- अंत में, जनवरी 2023 में महंगाई भत्ते का मूल्य 42% तक बढ़ गया।
- यह बढ़ती महंगाई के खिलाफ कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है।
एआईसीपीआई इंडेक्स के नए आंकड़े
हालांकि, एआईसीपीआई इंडेक्स के नए आंकड़ों के आधार पर, सरकार ने इस बढ़ोतरी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
इसके बाद, सितंबर महीने की शुरुआत में सरकार ने तय किए गए 46% आधार पर सैलरी का भुगतान करने का ऐलान किया है, जिसमें एक 4% की और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाने वाली है, जिससे इसका कुल मात्रा 46% हो जाएगा।
वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ते के आधार पर सैलरी दी जा रही है, लेकिन इस 4% की बढ़ोतरी के बाद, इसे कुल 46% पर बढ़ा दिया जाएगा।
- जनवरी 2021 में कर्मचारियों को 28%
- जुलाई 2021 में 31%
- जुलाई 2022 में करीब 34%
- जनवरी 2023 में 42 परसेंट महंगाई भत्ते
- सितंबर 2023 में 4% की बढ़ोतरी के बाद 46 परसेंट का अनुमान है।
भुगतान माह प्रभावी | आर्डर की तारीख | डीए दर % | जीपीएफ में जमा (अवधि) |
1-1-17 | 09-12-17 | 4 | – |
1-7-17 | 09-12-17 | 5 | – |
1-1-18 | 23-03-18 | 7 | जनवरी-18 से फरवरी-18 तक |
1-7-18 | 10-09-18 | 9 | जुलाई-18 से अगस्त-18 तक |
1-1-19 | 22-02-19 | 12 | जनवरी-19 से फ़रवरी-19 |
1-7-19 | 27-03-20 | 17 | जुलाई-19 से फरवरी-20 तक |
1-7-21 | 15-07-21 | 28 | – |
1-7-21 | 25-10-21 | 31 | जुलाई-21 से सितम्बर-21 तक |
1-1-22 | 30-03-22 | 34 | जनवरी-22 से मार्च-22 तक |
1-7-22 | 28-09-22 | 38 | जुलाई-22 से सितम्बर-22 तक |
1-1-23 | 25-03-23 | 42 | जनवरी-23 से मार्च-23 |
साल में दो बार मंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है?
- केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई के खिलाफ कर्मचारियों की सुनवाई जनवरी और जुलाई में होती है।
- एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते में पहली बढ़ोतरी होती है.
- जुलाई में कर्मचारियों की मांग पर दूसरी बढ़ोतरी होती है, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
- केंद्रीय कर्मचारी अब महंगाई भत्ते में और बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.
- सितंबर में सरकार की ओर से 4% तक की बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई अधिसूचना नहीं आई है.
- पहली बढ़ोतरी में सैलरी 42% महंगाई भत्ते के आधार पर दी जाती है.
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DA Arrear जल्दी जारी होने वाली है?
- केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी अब 18 महीने के महंगाई भत्ते के लिए उम्मीदवार हैं।
- यह महंगाई भत्ते की वितरण को बढ़ा सकता है, जिसका पैसा वितरण द्वारा आता है।
- सरकार ने इस भुगतान पर जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक रोक लगा दी थी।
- अब केंद्रीय कर्मचारी संघ सरकार से बकाया डीए की मांग कर रहा है।
- 2020-21 में कोविड के कारण रोक लगाई गई थी, जिसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है।
- सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते के बकाया का निर्धारण और वितरण अच्छी तरह से करने की आवश्यकता है।
- इससे कर्मचारी और पेंशनधारी को उनके हक का सही समय पर फायदा होगा।
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