7th Pay Commission : अब कर्मचारियों को दशहरा का तोहफा, सरकार का बड़ा ऐलान.

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7th Pay Commission : बिहार सरकार ने दशहरे के मौके पर राज्यकर्मियों के लिए एक खुशखबरी घोषित की है, और इसे उनके लिए तोहफा तरह दिया है। इस फैसले के तहत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में, राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रोन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। मंत्रिमंडल ने दिया गया इस निर्णय के अनुसार, राज्य के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोन्नति के साथ उनके वेतनमान और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, तत्काल 76,595 कर्मियों और पदाधिकारियों को इससे सीधा लाभ होगा, जबकि इतने पद अभी प्रोन्नति के लिए रिक्त पड़े हैं।

यह निर्णय सरकार की ओर से राज्यकर्मियों के उत्तराधिकारियों की समृद्धि और उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

7th Pay Commission Da

बैठक के बाद, कैबिनेट के उच्चतम सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जाहिर किया कि 11 अप्रैल 2019 से राज्यकर्मियों की पदोन्नति ठप हो गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है। पदोन्नति का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही लागू किया जाएगा। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा, वही मान्य होगा। अगर कोर्ट का निर्णय सरकार के पक्ष में नहीं आता है, तो राज्यकर्मियों की पदोन्नति तो होगी, लेकिन उन्हें जो राशि दी गई है, वह वापसी नहीं की जाएगी।

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Da hike for central government employees

इस दिशा में, सामान्य प्रशासन विभाग ने अस्थायी स्थानापनन से संबंधित नियमों की 2023 की अधिसूचना जारी की और इसे तत्काल प्रभाव से प्रयोग में लाने का निर्णय लिया। विभागों को उच्चतर पदों पर वेतनमान के साथ सहायता प्रदान करने के लिए, प्रोन्नति की प्रक्रिया को दो महीने के अंदर पूरा करना होगा। यह व्यवस्था दो महीने के बाद स्वयं समाप्त हो जाएगी।

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Da Hike news : 7th Pay Commission

  • यह प्रणाली केवल 2016 के बाद चल रहे एससी एसटी पदों की प्रमोशन मामले में हानिकारक है.
  • इसके परिणामस्वरूप, 2019 के बाद पदों की प्रमोशन स्थगित हो गई है.
  • अब, सरकारी कर्मचारियों को उनके मौजूदा वेतन स्तर पर उच्च पदों का कार्यभार सौंपा गया है.
  • यह सरकारी कर्मिकों को वेतन और लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा.
  • उच्च पदों पर नियुक्त कर्मिक अब सरकारी सेवा में सौंपे जाने वाले कार्य करेंगे.
  • उन्हें अब उच्च पदों के लिए वेतन सुधार नहीं मिलेगा, लेकिन वे लाभान्वित होंगे।
  • इस महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा, सरकार ने कर्मिक अधिकारियों के लिए नए अवसर बनाए हैं।

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