8th Pay Commission: सरकारी कर्मियों को लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगी बंपर खुशी, हो सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन

8th pay commission kab lagu hoga:: एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 4 प्रतिशत डीए वृद्धि की खुशखबरी मिली है। जेसीएम की स्टाफ साइड की बैठक में ‘ओपीएस’ को लेकर चर्चा करने वाले एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार ने बताया कि अब कर्मियों के डीए की दर 46 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

8th pay commission kab lagu hoga

केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि की घोषणा की है। इससे डीए की दर अब 46 प्रतिशत हो गई है, जो कई वर्षों से चली आ रही यह वृद्धि है। आने वाले जनवरी में यह वृद्धि चार से पांच फीसदी तक बढ़ सकती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में और भी सुधार होने की संभावना है।

अन्य भत्तों में भी 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी

8th pay commission kab lagu hoga: इस नई वृद्धि के साथ, अन्य भत्तों में भी 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है, जो कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार अब आठवें वेतन आयोग का गठन करने के लिए तैयार हो रही है, जिससे कर्मचारियों को और भी अधिक लाभ पहुंच सके। पिछले वेतन आयोग ने सुझाव दिया था कि वेतन बढ़ोतरी की अवधि की स्थापना हर दस साल की बजाय अन्य संभावनाओं को भी देखा जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें नियमित अवधियों में लाभ पहुंचाया जा सकेगा। वेतन आयोग ने इस नई अवधि की समय-सीमा को लेकर कोई विशेष निर्देश नहीं दिए हैं, जिससे सरकार नौकरियों के लिए नियमित और समय-सारणीत उन्नति को ध्यान में रख सके।

डीए 50 प्रतिशत होने का मिलेगा ये फायदा

कुछ समय पहले, केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए में 4% वृद्धि की घोषणा की।
इस सुखद समाचार की घोषणा के बाद, एआईडीईएफ के महासचिव ने जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक में अपने विचार रखे।
उन्होंने बताया कि कर्मियों के डीए की दर 46% पर पहुंच गई है।
इस निर्णय से कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक सुखदी बदलाव मिलेगा।
यह नई डीए की दर कई लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है।
सरकार का यह कदम कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के प्रति दिलासा देता है।
इससे कर्मचारियों के लिए वित्तीय अच्छी स्थिति का साथ मिलेगा।
एआईडीईएफ के महासचिव ने ‘ओपीएस’ पर अपने विचार दिए, जो कर्मचारियों के लिए लाभकारी है।
यह निर्णय भारतीय सरकार के साथ कर्मचारियों के साथ उनकी सांघर्ष को समझता है।

8th pay commission kab lagu hoga –जनवरी 2024 में DA में 4-5% बढ़ोतरी की संभावना

अगले साल, जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते में 4 या 5 फीसदी की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। यदि यह बढ़ोतरी होती है, तो डीए की दर 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है। इसके बाद, केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग की स्थापना की योजना का सामना करना होगा। जनवरी 2023 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्लू) 132.8 था, जो फरवरी में 132.7 रहा। मार्च में यह 133.3 हो गया और अप्रैल में 134.2 पर पहुंच गया। मई में यह 134.7 रहा और जून में सीपीआई-आईडब्लू अचानक 136.4 पर पहुंच गया। केंद्रीय कर्मियों के डीए में जनवरी से 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिससे वे जुलाई में 46 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं।

केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद, डीए 51 प्रतिशत तक पहुंचेगा

केंद्रीय कर्मियों को अगले साल जनवरी में 51% तक डीए की दर की उम्मीद है.
सरकार जनवरी 2024 में इसे 5% तक बढ़ा सकती है, जिससे कर्मियों की सेलरी और भत्ते बढ़ सकते हैं.
जुलाई 2023 में सीपीआई-आईडब्लू 139.7 पर था, जो अगस्त में 139.2 पर गिरा.
सितंबर, अक्तूबर, नवंबर, और दिसंबर में सीपीआई-आईडब्लू 140.2 तक पहुंच सकता है.
इससे यदि जनवरी 2024 में 5% डीए मिलता है, तो सरकार को आठवां पे कमीशन गठित करना होगा.
सातवां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था और सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी.
इससे केंद्रीय कर्मियों की सालाना आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है.

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8th pay commission kab lagu hoga -अगस्त में 139.2 पर रहा सीपीआई-आईडब्लू

हर 16 महीने, श्रम ब्यूरो और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कार्यालय से एकत्रित आंकड़े आधार पर मूल्य सूचकांक का संकलन किया जाता है।
देश भर में 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से खुदरा मूल्यों की जांच की जाती है।
सूचकांक का संकलन अखिल भारत के लिए हर महीने के अंतिम कार्यदिवस पर होता है।
अगस्त 2023 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्लू) 139.2 अंकों पर घटकर 0.5 अंक पर संकलित हुआ है।
पिछले माह की तुलना में, सूचकांक में 0.36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
एक वर्ष पूर्व, इन दो महीनों के बीच 0.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक व्यापक और विश्वसनीय आंकड़ों को साझा करता है।
उच्चतम और न्यूनतम मूल्यों के संग्रह से उपभोक्ताओं को व्यापक जानकारी प्राप्त होती है।
यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तरों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण निर्देशक होता है।
इससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता मिलती है।

अगस्त के दौरान सूचकांक की स्थिति

सूचकांक दरों में जयपुर की आर्थिक स्थिति में 4.4 अंक की गिरावट दर्ज की गई है।
अन्य केंद्रों में भी कमी होने का आंकड़ा 3 से 0.1 अंक तक रहा है।
विपरीत दिशा में कटक में 4.4 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है।
जालंधर, दादर, नगर हवेली, और कोलम में भी स्थिति में सुधार हुआ है।
कुछ केंद्रों में वृद्धि की दर 3.7 से 0.1 अंक तक रही है।
शेष केंद्रों में सूचकांक स्थिर ही बने रहे हैं।
मुद्रास्फीति दर में पिछले महीने की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है।
गत वर्ष की तुलना में भी वृद्धि का आंकड़ा अधिक रहा है।
खाद्य स्फीति दर में भी समान रूप से वृद्धि दर्ज की गई है।
पिछले महीने और पिछले वर्ष की तुलना में खाद्य स्फीति दर बढ़ी है।

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देश में प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत बढ़ी

संसद में आये विवादित मुद्दे के संदर्भ में वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि 2016 से 2023 तक कर्मियों के वेतन और पेंशन में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में देश में प्रति व्यक्ति आय में 111 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त राज्यमंत्री ने संसद में बताया कि मुद्रा स्फीति के कारण वेतन और पेंशन के असली मूल्य में कटौती होती है, जिसे पूरा करने के लिए डीए/डीआर दिया जाता है। इसके अनुसार, डीए 42 प्रतिशत हो गया है जबकि प्रति व्यक्ति आय तीन गुणा हो गई है।

उन्होंने इसके साथ ही वस्तुओं के दाम भी उसी अनुरूप में बढ़े होने का जिक्र किया। यह मानने योग्य है कि केंद्र सरकार के कर्मियों का वेतन काफी कम हो गया है। पिछले तीन वेतन आयोगों ने बताया है कि जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाए, तो मुद्रा स्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में पे रिवाइज किया जाएगा। वित्त राज्यमंत्री ने संसद में यह भी दावा किया कि सरकार के समक्ष आठवां वेतन आयोग की गठन की कोई योजना नहीं है।

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