Central government employees news: केंद्र के कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Adhoc Bonus) दिया जाता. इस बोनस में 30 दिन की सैलरी के बराबर पैसा मिलता. ये पैसा ग्रुप C और ग्रुप B कैटेगरी वाले कर्मचारियों को दिया जाता है.
Central government employees news: केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस मिलने जा रहा है. हालांकि, अभी इस पर वित्त मंत्रालय से अप्रूवल मिलना बाकी है. लेकिन, हर साल की तरह इस साल भी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा जरूर देगी. केंद्र के कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Adhoc Bonus) दिया जाता. इस बोनस में 30 दिन की सैलरी के बराबर पैसा मिलता. ये पैसा ग्रुप C और ग्रुप B कैटेगरी वाले कर्मचारियों को दिया जाता है.
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कौन से कर्मचारी दायरे में आएंगे?
- ग्रुप B और ग्रुप C कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा बोनस प्रदान किया जाता है,
- जो गैजेटेड नहीं होते।
- इन कर्मचारियों में वह भी शामिल होते हैं
- जो किसी उत्पादकता से संबंधित बोनस की योजनाओं में शामिल नहीं होते हैं।
- अधोक बोनस का लाभ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाता है।
- इसके अलावा, अस्थाई कर्मचारी भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं और इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे तय होती है बोनस की रकम?
- कर्मचारियों की मासिक वेतन के आधार पर बोनस प्राप्त करने का नियम अपनाया जाता है।
- बोनस की गणना उनकी औसत सैलरी को 30 दिनों के समान मानकर होती है।
- उदाहरण के लिए, 18,000 रुपए सैलरी पर 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 17,763 रुपए होगा.
- इस तरह के बोनस का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा,
- जो 31 मार्च 2023 तक सेवा में रहे हैं।
- साल 2022-23 के दौरान कम से कम छह महीने तक लगातार काम किया जाना आवश्यक है।
- यह बोनस अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेगा,
- परन्तु सेवा में कोई अवकाश नहीं होना चाहिए।
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बोनस के लिए क्या हैं नियम? Central government employees news
- विशेष रूप से तय जाएगा कि कर्मचारी जो 31 मार्च 2023 से पहले सेवा से बाहर हो गए,
- उन्हें स्पेशल केस के अंतर्गत माना जाएगा.
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, वे कर्मचारी भी शामिल होते हैं
- जिन्होंने त्यागपत्र दिया या सेवानिवृत हो गए हैं.
- यह निर्धारित करने के लिए है कि जिन कर्मचारियों ने विगत वित्तीय वर्ष में न्यूनतम छह महीने तक नियमित ड्यूटी की है.
- विशेष ध्यान देना चाहिए उन कर्मचारियों को जो अमान्य मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हो गए या दिवंगत हो गए हैं.
- इस प्रक्रिया के माध्यम से, वित्तीय समर्थन के रूप में एडहॉक बोनस उनको प्रदान किया जाएगा, यदि वे योग्य हों.
7th pay commission :Central government employees news
- संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की संख्या पर आधारित ‘प्रो राटा बेसिस’ पर बोनस निर्धारित किया जाएगा।
- उधार लेने वाले संगठन को एडहॉक बोनस, पीएलबी, और इंसेंटिव स्कीम जैसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।
- कर्मचारी ‘C’ या इससे ऊपर के ग्रेड में है और विदेश से वापस बुलाया जाता है, तो एडहॉक बोनस का नियम लागू होगा।
- यदि विदेश सेवा के दौरान मूल विभाग को बोनस मिला है, तो वह राशि संबंधित कर्मी को दी जाएगी।
- अगर केंद्र सरकार द्वारा बोनस बकाया है, तो कर्मी को प्रतिबंध लग सकता है।
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