7th pay commission chart: महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को मंजूरी देने की जानकारी इस समय आई है और इस मामले पर बुधवार, यानि 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी प्राप्त करने की उम्मीद है। यह सूचना उन 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स के लिए एक आशीर्वाद के समान है, जो दिवाली से पहले इसे प्राप्त करेंगे। उन्हें अपने वेतन में एक सुधार देखने का अवसर मिलेगा।
कब मिलेगी महंगाई भत्ते को मंजूरी? 7th pay commission chart:
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा? 7th pay commission chart:
7वें वेतन आयोग के पे-बैंड वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से नए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। यह इंतजार लंबा था, लेकिन अब कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर के महंगाई भत्ते का एरियर भी मिलेगा। एरियर की गणना 42 फीसदी की वृद्धि वाली दर के बीच की जाएगी, जो कि पिछली बार मार्च 2023 में 4 फीसदी महंगाई भत्ते की वृद्धि की गई थी।
दशहरे के ठीक बाद मिलेगा तोहफा- 7th pay commission chart:
पिछले तीन वर्षों के डेटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि अक्टूबर के महीने के अंत में महंगाई भत्ते के बदले में आमतौर पर एक आलान होता है. इस बार भी ऐसा होने की उम्मीद है, लेकिन यह भी खबर थी कि सरकार शायद दशहरे से पहले ही महंगाई भत्ते को मंजूरी दे सकती है.
कर्मचारियों पर दिवाली पर बरसेगी ‘लक्ष्मी’-
कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी है कि अक्टूबर में महंगाई भत्ते का ऐलान हो जाएगा, लेकिन यह ध्यान देने वाला है कि इसका भुगतान उनकी अक्टूबर की सैलरी में होगा, इसका मतलब है कि नवंबर में ही इस वृद्धि के महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा।
साथ ही, केंद्र सरकार के अधीन रेलवे कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर वार्षिक बोनस दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों के पास इस पवित्र त्योहार पर खर्चने के लिए बड़ा धन होता है। इसके अलावा, तीन महीने के लिए ड्यू एरियर के भुगतान से भी उन्हें काफी आराम मिलता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है।
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कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी तोहफा-
- केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा, अब पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
- डीए के समान मात्रा में, पेंशनर्स को भी डीआर का विस्तार होगा।
- इस उपाय को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ लागू किया जाएगा।
- पेंशनर्स को मिलने वाले लाभ को पेंशन के साथ जोड़कर दिया जाएगा।
- इस नए निर्णय से पेंशनर्स की महंगाई राहत भी 4 फीसदी से बढ़ जाएगी।
- यह कदम सरकार के पेंशनर्स के जीवन को सुखद बनाने की दिशा में है।
- पेंशनर्स को वित्तीय सुरक्षा में नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
- इससे सामाजिक सामाजिक समानता और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
- नई नीति से सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के भविष्य की सुरक्षा में मदद कर रही है।
- इस सरकारी कदम से भारतीय पेंशनर्स को आरामदायक जीवन की ओर कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा।
महंगाई भत्ता की कैलकुलेशन का फॉर्मूला-
- केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का स्रोत औद्योगिक श्रमिकों के मूल्य सूचकांक से है।
- महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक निश्चित फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है।
- 7th CPC DA% की गणना AICPI-IW के पिछले 12 महीनों की औसत से की जाती है।
- आधार वर्ष 2001=100 के AICPI-IW की औसत का प्रयोग किया जाता है।
- फॉर्मूला से, महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि की जा रही है।
- इस प्रकार, कर्मचारियों की महंगाई से न्यूनतम सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
- यह प्रणाली उद्यमिता और कर्मचारी के लाभ की संरचना को संतुलित बनाए रखती है।
- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह नियमन और न्याय की भावना को दर्शाता है।
- इस प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा रहा है।
- सम्पूर्ण प्रक्रिया सामाजिक न्याय और संवेदनशीलता की दिशा में कदम रखती है।
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46% होगा महंगाई भत्ता-
- 7th Pay Commission के अनुसार, AICPI-IW का 12 महीनों का औसत 382.32 है.
- इस फॉर्मूले के अनुसार, महंगाई भत्ता 46.24% बढ़ाया जाएगा.
- इस वृद्धि का अधिकांश लाभ 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा.
- इसका प्राप्ति वोह कर्मचारी करेंगे जो केंद्र सरकार के अधीन हैं.
- इस फायदे का उपयोग केवल 7वें वेतन आयोग के पे-बैंड में आने वाले कर्मचारी कर सकेंगे.
- मौजूदा महंगाई भत्ते की दर 42% होने के बावजूद, 1 जुलाई 2023 से DA में 4.24% बढ़ोतरी होगी।
- इस बढ़ोतरी के पीछे का कारण है कि महंगाई भत्ते का भुगतान दशमलव में नहीं होता।
- इसलिए, महंगाई भत्ता अब 4% की बजाय 4.24% के रूप में वृद्धि के अधीन होगा।
- यह निर्णय सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ पहुँचाएगा, जो 7वें वेतन आयोग के पे-बैंड में आते हैं।
- इसके माध्यम से, एक करोड़ से ज्यादा लोगों को वेतन और पेंशन में बेहतरी मिलेगी।
- यह कदम सरकार की महंगाई से जूझ रहे नागरिकों के लिए एक सामूहिक सहायता के रूप में काम करेगा।
- इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी।
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