NPS vs OPS: सरकारी कर्मचारियों की ओपीसी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है, जिसके बारे में खबर है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। विरोध में, यह सुझाव दिया जा रहा है कि एनपीएस में बदलाव किया जाएगा और पुरानी पेंशन की तरह ही लाभ दिया जाएगा।
National Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से इस साल के अंत तक नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में संशोधन करने की संभावना है। इस संशोधन के बाद, यह संित्षित किया जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आखिरी दिनों में मिलने वाले वेतन का 40 से 45 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जा सके। इस विषय पर एक उच्च स्तरीय पैनल द्वारा सिफारिश की गई है।
सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं
Old Pension Scheme: एक रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे मामले से जुड़े दो व्यक्तियों ने बताया कि सरकार नए प्लान पर विचार कर रही है। सरकार द्वारा आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के संकेतों के मद्देनजर जल्दी में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। इस समय, पेंशन के मुद्दे पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है। हाल ही में, कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को प्रशासनिक निर्णय के रूप में लागू किया गया है।
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इन राज्यों में बहाल हुई पुरानी पेंशन NPS vs OPS
- पुरानी पेंशन योजना के अंतिम वेतन में 50% पेंशन का प्रावधान है।
- राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में यह योजना फिर से लागू की गई है।
- इस प्रस्ताव से संबंधित विभिन्न अर्थशास्त्रीयों ने चिंता जताई है।
- वे मानते हैं कि इससे राज्य सरकारें वित्तीय संतुलन में दिवालियापन की ओर जा सकती हैं।
- एसबीआई के आर्थिक सलाहकार सौम्य कांत घोष ने इसे वित्तीय दृष्टिकोन से अस्थिर माना है।
- उनका कहना है कि यह राज्यों के कर्ज को और भी वृद्धि कर सकता है।
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एनपीएस को 2004 में लॉन्च किया गया Old Pension Scheme
- वर्ष 2004 में, भारत सरकार ने लागू मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान को प्रस्थापित किया।
- इस प्लान में, कर्मचारियों को 10% मूल वेतन का और सरकार को 14% योगदान देना होता है।
- इसके विपरीत, पुरानी पेंशन में कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं होता था।
- सूत्रों के अनुसार, सरकार प्यूरनियर कर्मचारियों को उच्च रिटर्न देने के लिए कैलकुलेशन में बदलाव कर सकती है।
- इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान में भी संभावित परिवर्तन हो सकता है।
- एनपीएस के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय 60% कारपस का उपयोग करने की अनुमति है।
- यह राशि करण के दौरान कर रहे हैं, और इसे टैक्स-मुक्त कर सकते हैं।
- एनपीएस में किसी बदलाव के बाद, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की उम्मीद नहीं है।
- हाल ही में, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने OPS को लागू करने से इनकार किया था।
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