भारत सरकार ने हाल ही में 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सुनाई है। वे लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और अब उनकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (dearness allowance) की घोषणा कर दी है। यह निर्णय देश के लाखों लोगों के जीवन को सुधारने में मदद करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा।
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नवरात्रि के मौके पर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4% की वृद्धि का ऐलान किया है। इस वृद्धि के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों की नई DA दर 46% हो गई है, जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। पहले षष्ठी में, केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की DA दर प्राप्त हो रही थी। इस नए फैसले से, सरकार के अधीन 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा।
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- किसी कर्मचारी की मूल वेतन 18,000 रुपये होती है, और 42% के आधार पर मासिक भत्ता 7,560 रुपये होता है.
- अब, डीए की दर 4% बढ़कर 46% हो जाती है, जिससे मासिक भत्ता 8,280 रुपये हो जाता है.
- इस बढ़ोतरी से कर्मचारी के मासिक आधार पर भत्ते में 720 रुपये की वृद्धि होती है.
- इस परिणामस्वरूप, कर्मचारी को अब अपने काम के लिए अधिक भत्ता मिलेगा।
केंद्र सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को एरियर भी दिया
- 1 जुलाई से डीए पर सरकार की मंजूरी लागू हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों को लाभ होगा।
- इस निर्णय के तहत, कर्मचारियों की सैलरी में 4 महीनों का भत्ता जोड़ा जाएगा.
- 18,000 रुपये के बेसिक पे वाले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2,880 रुपये का बढ़ोतरी होगा.
- यह निर्णय कर्मचारियों के वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितनी मिलेगी वेतन वृद्धि?
- केंद्र सरकार ने 2023 में 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी।
- अगर किसी की मासिक सैलरी 50,000 रुपये है और मूल वेतन 15,000 रुपये है, तो वेतन में वृद्धि होगी।
- वर्तमान में, वेतन 6,300 रुपये हैं, जिसमें मूल वेतन का 42% हिस्सा होता है।
- 4% बढ़ोतरी के बाद, कर्मचारी को मासिक 6,900 रुपये मिलेंगे, जिसमें 600 रुपये की वृद्धि होगी।
- मार्च 2023 में, सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 4% बढ़ाकर 42% कर दिया था।
- हाल ही में, कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है।
- मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।
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