Employees DA Hike 2023 : गौरतलब है कि दिवाली से पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी घोषित कर सकते हैं। इस घोषणा के बाद, राज्य कर्मियों का डीए (डियरी एलाऊंस) 46% तक बढ़ सकता है और इसका प्रभाव जुलाई से प्रारंभ होकर, तीन महीने के एरियर भत्ते को भी प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा, माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते की दर दिवाली से पहले, नवंबर से बढ़ा जा सकता है
जुलाई होगा लागू, 3 महीने का मिलेगा एरियर
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20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ Employees DA Hike 2023
- त्योहार के मौके पर कर्मियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की संभावना है।
- कर्मचारियों के डीए पर हर महीने 214 करोड़ खर्च का विचार है।
- अराजपत्रित कर्मियों को बोनस पर 1000 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार हो सकता है।
- दिवाली से पहले, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बोनस और महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है।
- नवंबर से यह नई दरें लागू हो सकती हैं, जिससे कर्मचारियों, पेंशनरों, और शिक्षकों को फायदा होगा।
- इस स्थिति से लाखों कर्मचारियों को उनकी जमानतों और सामाजिक उपकरणों में बढ़ोतरी की आशा है।
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उत्तराखंड के कर्मचारियों को भी मिलेगी डीए-बोनस की सौगात
- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और बोनस घोषित किया है।
- उत्तराखंड की सरकार भी इस प्रेरणा का पालन करने की सोच रही है, जिससे वह लगभग 3 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और बोनस की घोषणा कर सकती है।
- उत्तराखंड सरकार की प्रस्तावित डीए में केंद्र से समान 4% की वृद्धि होगी, जिससे डीए 46% तक बढ़ सकता है।
- यह नई सुविधा जुलाई से लागू की जाएगी और कर्मचारियों को 3 महीनों का एरियर भी मिलेगा।
- इस समाचार के अनुसार, यह कदम कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत प्रदान करेगा और महंगाई के साथ सालभर की बढ़त का भी फायदा पहुंचाएगा।
Central employees da hike Employees DA Hike 2023
- इस साल राज्य सरकार का कर्मचारियों को दिवाली बोनस के रूप में 7000 रुपये देने का प्रस्ताव है।
- बोनस की राशि 4800 ग्रेड पे तक के कर्मचारियों को भी मिलेगी।
- आमतौर पर, बोनस का ऐलान अक्टूबर अंत तक हो सकता है।
- संभावना है कि बोनस की राशि नवंबर के पहले सप्ताह में खातों में जमा की जा सकती है।
- यदि यह प्रस्ताव स्वीकृति प्राप्त करता है, तो लगभग 100 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
- इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए कैबिनेट में प्रस्तुति की तैयारियाँ शुरू की गई हैं।
- हालांकि, अधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी बाकी है।