DA Hike News: अब कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए अच्छी खबर! 2024 में फिर इतने प्रतिशत बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, AICPI इंडेक्स के नए नंबर जारी

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DA Hike News: अभी तक अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। अगर अक्टूबर में यह आंकड़ा 49% को पार कर जाता है, तो इसके दिसंबर तक 50% पार करने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन यह आखिरी निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा कि जनवरी 2024 में कितना DA बढ़ाया जाएगा।

7th Pay Commission DA Hike 2023 :  मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ा तोहफा पेश किया है। इस तोहफे में महंगाई भत्ते, दिवाली बोनस और 3 महीने के एरियर शामिल हैं। नवंबर में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि हुई है, साथ ही उन्हें 3 महीने के एरियर और बोनस का भी लाभ पहुंचाया गया है।

DA Hike News: इसके अलावा, आने वाले साल 2024 में मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते की रिवाइज़ीकरण की घोषणा की है। यह रिवाइज़न AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सितंबर तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर संकेत मिल रहा है कि नए साल में महंगाई भत्ते में 50% या उससे अधिक वृद्धि की जा सकती है।

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2024 में फिर कितना 4 से 5% तक बढ़ सकता है DA

DA Hike News: सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार, जनवरी और जुलाई महीनों में, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के DA/DR (डियर एलाउंस/डियरियरेवांस) की दरों में संशोधन किया जाता है। इसके लिए AICPI (आल इंडिया कॉन्स्यूमर प्राइस इंडेक्स) इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भरता है। 2023 के लिए नई दरें घोषित की गई हैं और अब अगला DA साल 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित होगा।

  • सितंबर 2023 के AICPI इंडेक्स में एक कमी हुई, लेकिन डीए में 48.54% स्कोर बना।
  • यह इस वक्त के आंकड़ों में 2.50% की वृद्धि का संकेत है।
  • अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर के आंकड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
  • यदि अक्टूबर में 49% प्राप्त होता है, तो दिसंबर तक 50% जा सकता है।
  • इसका परिणाम हो सकता है कि डीए 4% तक बढ़ सकता है।
  • अंत में, जनवरी 2024 की डीए की वृद्धि का निर्णय केंद्र सरकार करेगी।

क्या लागू होगा नया वेतन आयोग DA Hike News:

  • जनवरी 2024 में डीए की दरों में 4% की वृद्धि होने की संभावना है।
  • इस वृद्धि से अगर डीए 50% पर पहुंचता है, तो सैलरी में रिवाइजन होगी।
  • केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission के साथ DA के नियमों का तय किया है।
  • डीए 50% होने पर यह शून्य हो जाएगा, वर्तमान बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा।
  • इसके साथ ही, भत्तों में 25% तक की बढ़ोतरी की संभावना है।
  • 2013 में गठित 7वाँ वेतन आयोग ने 2016 में अपनी सिफ़ारिशें लागू की.
  • यह कयास किया जा रहा है कि अगर डीए 50% पहुंचता है, तो सरकार को क्या करना होगा.
  • क्या नए वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन करना होगा या नए नियम लाना होगा?
  • पिछले 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन हुआ है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
  • मौजूदा हालातों के आधार पर सरकार को 2024 में नए वेतन आयोग की विचार करने की आवश्यकता हो सकती है.
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ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना

  • केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता गणना का तरीका निम्नलिखित है:
  • पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर कैलकुलेशन किया जाता है।
  • इस कैलकुलेशन में बेस ईयर-2001=100 का उपयोग होता है जिससे नई महंगाई दर निर्धारित की जाती है।
  • सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी अलग महंगाई भत्ता की गणना होती है।
  • इसमें तीन महीनों का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत लिया जाता है।
  • इस कैलकुलेशन में भी बेस ईयर-2001=100 का प्रयोग होता है जिससे महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है।
  • यह प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों को उचित महंगाई भत्ता प्रदान करने में मदद करती है।

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AICPI इंडेक्स सितंबर 2023 के आंकड़ों पर एक नजर

  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, श्रम ब्यूरो द्वारा देश के 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से खुदरा मूल्यों के संकलन का काम करते हैं।
  • यह सूचकांक मासिक रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन करता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है।
  • सितंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.7 अंक घटकर 137.5 हो गया, पिछले महीने की तुलना में 1.22 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है।
  • एक साल पहले इसी महीने में 0.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी
  • सितंबर 2023 के लिए वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति 4.72 प्रतिशत रही, पिछले महीने की तुलना में 6.91 प्रतिशत थी।
  • एक वर्ष पहले इसी महीने में यह 6.49 प्रतिशत थी।
  • खाद्य-स्फीति दर पिछले महीने के 10.06 प्रतिशत की तुलना में 6.52 प्रतिशत रही।
  • एक वर्ष पहले इसी महीने में यह 7.76 प्रतिशत थी।

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