7th Pay Commission DA: सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति दी है, इसका कारण बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखना है। राज्य सरकारों में इसी दिशा में गतिविधि देखी जा रही है, जहां कुछ दिन पहले राजस्थान और हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत तक की वृद्धि की मंजूरी दी है।
इस नई बढ़ोतरी के बाद से, अब 46% तक पहुंच गई है, जो 4% की बढ़ोतरी है। राज्य सरकार ने भी समय-समय पर उचित फैसला लिया है, जो राज्य के कर्मचारियों के हित में है। इससे पहले उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, और अन्य राज्यों ने भी ऐसी बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के साथ हरियाणा और राजस्थान के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
7th Pay Commission DA
कर्मचारी बहुत देर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही, राज्य सरकार द्वारा इस 4% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को बहुत लाभ पहुंचेगा। इस अवसर पर, सरकार कर्मचारियों के हित में कुछ और ऐलान कर सकती है, जिसकी उम्मीद वे लंबे समय से कर रहे हैं। अनुमान है कि सरकार द्वारा पर्व त्योहारों को ध्यान में रखकर बोनस का ऐलान करने की संभावना है। चलिए जानते हैं किन-किन राज्यों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
7th pay commission pay matrix
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है.
- UP के कर्मचारी और पेंशनरों को मंहगाई भत्ता प्राप्त होगा.
- इस नई घोषणा के साथ, अब कर्मचारियों को मूल वेतन के 46% के दर से मंहगाई भत्ता मिलेगा.
- यह निर्णय कर्मचारियों के बीच खुशी का स्रोत बन गया है.
- सरकार द्वारा की गई 4% की मंहगाई दर में वृद्धि कर कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया.
- यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा.
- उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में अपना योगदान करने वाले सभी राज्यों के कर्मचारी इस सुखद समाचार से खुश हैं.
- इस नई उन्नति से उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जीवन में सुधार होगा.
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उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सीधा-सीधा फायदा
- उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़ोतरी से बड़ा फायदा होगा। उन्हें सीधे लाभ मिलेगा।
- सभी राज्यों के कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों को बोनस मिलेगा।
- रोजगारी और दैनिक वेतन भोगी कमी के 30 दिन की परिलपिता को ध्यान में रखा गया है।
- राज्य सरकार विधानसभा चुनाव के नजदीक अनिवार्य मंजूरी लेकर जल्दी कर्मचारियों के बोनस जारी करेगी।
- इस निर्णय से कर्मचारियों को ₹7000 तक का बोनस मिलेगा।
- राज्य सरकार चुनाव के प्रभाव में कर्मचारियों के हितों का ध्यान रख रही है।
- निर्वाचन आयोग को सहमति देकर इस निर्णय पर गतिविधि की जा रही है।
7th Pay Commission salary slab -किन राज्यों ने किया ऐलान?
- हरियाणा और उड़ीसा राज्य सरकार ने अलग-अलग दरों में महंगाई भत्ते बढ़ाए।
- इससे पहले भी कुछ राज्यों ने कर्मचारियों को इस तरह का लाभ दिया था।
- कर्मचारियों को बोनस देने की योजना भी जल्द ही चल रही है।
- यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत है।
- ऐसे नए सुधारों से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- अधिकांश राज्य सरकारों की इस दिशा में सकारात्मक कदम उठ रहे हैं।
- इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी सेवाओं की मान्यता बढ़ेगी।
- सरकार की इस नीति से आम जनता में भी उत्साह और सहयोग बढ़ेगा।
- यह सरकारी कर्मचारियों को उनके योगदान की पहचान दिलाएगा।
- इससे सरकार की प्रशंसा और समाज में उनका सम्मान बढ़ेगा।
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