DA Hike: केंद्र सरकार वार्षिक रूप से केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है, जनवरी और जुलाई को। 2023 के लिए जनवरी और जुलाई की दरों का ऐलान हो गया है। 2024 जनवरी में डीए दरों में संशोधन का ऐलान हो गया है। इसमें संशोधन AICPI इंडेक्स पर निर्भर होगा।
DA Hike के बाद कर्मचारियों को मिलेगी एक और गुड न्यूज
सैलरी में बड़ोतरी की संभावना ने कर्मचारियों में उत्साह बढ़ा दिया है। यह नई सुधार सरकार के कदम का हिस्सा हो सकता है उनकी नीतियों का। कर्मचारियों को और अधिक लाभ पहुंचने की उम्मीद के साथ, इस खबर ने उन्हें खुशी दी है। अभी तक, यह बातें अधिकारिक रूप से पुष्टि की जा रही हैं नहीं। सरकारी कर्मचारियों को नए साल में आर्थिक सुधार की आशा है, परंतु अधिकारिक घोषणा अभी होनी बाकी है।
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DA Hike –कब बढ़ेगा हाउस रेंट अलाउंस
- मीडिया के अनुसार, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार डीए की दरों को रिवाइज़ कर सकती है।
- HRA में नए साल में 3% की वृद्धि हो सकती है, जिससे यह 27% से बढ़कर 30% हो सकता है।
- लेकिन यह संभावना है कि यह तभी होगा जब DA 50% के पार होगा।
- कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को डीए के हिसाब से रिवाइज़ किया जाएगा।
- वित्त विभाग के मेमोरेडम के अनुसार, DA के 50% क्रॉस होने पर HRA 30%, 20%, और 10% होगा।
- इस नए निर्णय से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ हो सकता है।
- हालांकि, इसमें योजना की अंतिम मंजूरी का इंतजार करना होगा।
- लोगों के वेतन में इस पर प्रभाव हो सकता है, जिससे उन्हें अधिक बचत हो सकती है।
- यह नया सुधार सरकारी कर्मचारियों के जीवन में सुधार का कारण बन सकता है।
- रिवाइज़न के बाद, DA की वृद्धि होने पर हाउस रेंट अलाउंस में और बदलाव हो सकता है।
केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए केन्द्र सरकार हर साल दो बार बढ़ाती है
सरकार हर साल दो बार केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है। 2023 में जनवरी और जुलाई के लिए दरों का ऐलान हो चुका है। 2024 जनवरी में डीए में संशोधन का अनुमान है, AICPI इंडेक्स पर निर्भर होगा। इस संशोधन से अनुमानित 4% वृद्धि हो सकती है। अगर यह होता है, तो डीए 50% हो जाएगा और हाउस रेंट अलाउंस में भी संशोधन होगा। वेतन में 20 हजार से ज्यादा की वृद्धि की संभावना है। इस पर सरकार का फैसला मार्च के आसपास हो सकता है, लोकसभा चुनाव से पहले।
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DA Hike –HRA की 3 कैटेगरी
- सरकारी कर्मचारी को उनके कामकाजी शहर के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस प्रदान किया जाता है।
- तीनों कैटेगरीयों में 50 लाख से अधिक आबादी वाले ‘X’ शहर को शामिल किया जाता है।
- ‘Y’ श्रेणी के लिए जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है।
- ‘Z’ शहर को 5 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में रखा गया है।
- X श्रेणी के कर्मचारियों को मिनिमम HRA के रूप में 5400 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
- Y श्रेणी के कर्मचारियों को 18 से 20 फीसदी के बीच HRA मिलता है।
- Z कैटेगरी के कर्मचारियों को मिनिमम 1800 रुपये का HRA प्रदान किया जाता है।
- वर्तमान में X श्रेणी को 27 फीसदी के दर से हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है।
- Y श्रेणी को 18 से 20 फीसदी दर से हाउस रेंट अलाउंस प्रदान किया जा रहा है।
- Z कैटेगरी के कर्मचारियों को 9 से 10 फीसदी के बीच HRA दिया जाता है।
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क्या होता है हाउस रेंट अलाउंस
- एचआरए वह भत्ता है जो नियोक्ता इम्पलॉई को देता है, विशेष कर घर का किराया चुकाने के लिए।
- इस भत्ते पर आयकर लगता है, जबकि सेक्शन 10(13A) के तहत छूट की संभावना है।
- आयकर कानून के अनुसार, कुछ सीमाओं में है जो इस छूट को प्राप्त कर सकते हैं।
- रोजगारी से जुड़े व्यक्ति को सामान्यत: इस टैक्स छूट का लाभ नहीं होता है।
- सेक्शन 10(13A) के तहत कुछ निर्दिष्ट परिस्थितियों में ही छूट दी जा सकती है।
- इससे होने वाले आयकर को नियोक्ता को अपने इम्पलॉई से कटाना पड़ता है।
- एचआरए पर टैक्स छूट का उपयोग करके रोजगारी से जुड़े व्यक्ति को आर्थिक लाभ नहीं होता है।
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