8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे दो मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों की आपत्ति का सामना कर रही है, जिसमें रेलवे और डिफेंस ‘सिविल’ विभाग शामिल हैं। इन विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर एक संयुक्त हड़ताल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया है।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग के मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों की नाराजगी का सामना कर रही है। इसका कारण है कि पुरानी पेंशन के संबंध में, केंद्र सरकार को जल्दी ही कोई निर्णय लेने की संभावना है। एक सूत्र बता रहा है कि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय की गठित कमेटी में एनपीएस सुधार पर चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओपीएस और 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में, सरकार पर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का दबाव बढ़ रहा है। इस मामले में वित्त मंत्रालय की कमेटी ने बातचीत की है, जिसमें ओपीएस के सुधार का भी मुद्दा उठाया गया है। यह विकल्प है कि सरकार जल्दी ही इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान कर सकती है, लेकिन नए निर्णय के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
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8th Pay Commission: सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार वर्तमान में रेलवे और डिफेंस ‘सिविल’ विभागों में कर्मचारी संगठनों की नाराजगी को गंभीरता से लेकर देख रही है, जिनमें पुरानी पेंशन की मांग पर कर्मियों का आक्रमण है। इस पर विचार करते हुए, कर्मियों ने इन मुद्दों के समाधान के लिए एकजुट होने का निर्णय लिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल की संभावना जता रहे हैं।
इस परिस्थिति में, विपक्षी दल ओपीएस पर सरकारी कर्मियों का पूरा समर्थन कर रहे हैं, जो इस मुद्दे को लेकर सक्रिय रूप से उभर रहे हैं। इस आंदोलन के चलते, यह संभावना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जिससे केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग की गठन की घोषणा कर सकती है।
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सातवें वेतन आयोग के 10 साल पूरे
यदि हम सटीकता की बात करें, तो सातवां वेतन आयोग की स्थापना 2013 में हुई थी, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हो गई थीं। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया था, जिससे महंगाई भत्ते की दर 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गई है।
- केंद्रीय कर्मियों के डीए में पिछले वर्षों चार फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- जनवरी में और चार से पांच फीसदी तक की वृद्धि की जा सकती है।
- यह बढ़ोतरी से कर्मियों की सेलरी और भत्तों में बढ़ोतरी होगी।
- केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद है कि जनवरी 2024 में दरें 51 फीसदी तक बढ़ सकती हैं।
- इस स्थिति में सरकार को 8वां पे कमीशन गठित करना पड़ सकता है।
- डीए में बढ़ोतरी से कर्मियों का वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।
- इसका सीधा प्रभाव सरकारी कर्मचारियों की जीवनस्तर में होगा।
- सेलरी और भत्तों में वृद्धि से कर्मियों को आर्थिक लाभ होगा।
- यह नई दरें सामाजिक और आर्थिक स्फीत में परिवर्तन ला सकती हैं।
- आने वाले साल में कर्मियों को और वित्तीय सुरक्षा का सामर्थ्य हो सकता है।
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Central Government Employees Da Arrears: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी
ओपीएस को भारतीय मजदूर संघ का समर्थन
- केंद्रीय और राज्य कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया.
- यह प्रदर्शन नई दिल्ली में हुआ और इसमें आरएसएस परिवार की बीएमएस भी शामिल थी.
- आरएसएस परिवार भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई है.
- कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा.
- इस प्रदर्शन का उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर था.
- कुछ वर्षों में कई राज्यों ने एनपीएस को हटा कर ओपीएस को लागू किया.
- इसके पश्चात्, केंद्र से भी इस प्रकार की बदलाव की उम्मीद है.
- कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री से मिलकर अपनी मांगें प्रस्तुत कीं.
- ओपीएस की बहाली के साथ सुरक्षित पेंशन की मांग उठाई गई है.
- यह प्रतिवाद पुरानी पेंशन योजना के सुधारों के लिए हो रहे विचार-विमर्श का हिस्सा है.
8th Pay Commission: बड़ी खुशखबरी, अब इतनी बढ़ेगी सभी कर्मचारियों की सैलरी
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