8th pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की प्रतीक्षा है, लेकिन उन्हें इस बार के वेतन आयोग के गठन की बड़ी उम्मीद है। सरकार ने अभी तक इस पर स्पष्टता नहीं दी है, लेकिन कर्मचारियों संगठन इस मुद्दे पर दबाव डाल रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नए वेतन आयोग का गठन जल्दी होना चाहिए ताकि उन्हें मिल सके विशेषज्ञ समिति का महंगाई भत्ता। इस मुद्दे में सरकार का स्थान क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। कर्मचारियों के संगठन इस मुद्दे पर दबाव डाल रहे हैं ताकि सरकार इसे गंभीरता से लेकरे और जल्दी निर्णय करे। क्या इसका असर आने वाले साल में देखा जा सकेगा, यह अभी तक अज्ञात है।
अगले वर्ष मिल सकता है तोहफा
केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम वेतन में परिवर्तन पे-कमीशन के आगमन के संकेत के रूप में हो सकता है। वित्त राज्य मंत्री ने वेतन आयोग के गठन की चर्चा को लेकर स्पष्ट किया है, परंतु निर्णय नहीं हुआ है। सरकार को वेतन में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही इस पर विचार हो रहा है। कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है, इस पर सरकार का ध्यान है। कई केंद्रीय कर्मचारी सोच रहे हैं कि आने वाले साल में सरकार वेतन में सुधार कर सकती है। इसके पीछे दो कारण हैं।
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25 जुलाई, 2023 को भारतीय राज्यसभा के सत्र के दौरान, सांसद रामनाथ ठाकुर ने एक प्रासंगिक सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने भारत सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की स्थापना के बारे में बात की।
- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अपडेट से जुड़ी अटकलों में, राम नाथ ठाकुर ने 25 जुलाई, 2023 को सत्र में प्रश्न उठाए।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच चल रहे वेतन और पेंशन के मुद्दे पर.
- सांसद ने राज्यसभा में चर्चा की जब केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन आयोग का विषय उठाया।
- 25 जुलाई, 2023 को हुए सत्र में प्रासंगिक प्रश्नों पर ध्यान दिया गया।
- केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया।
- सांसद राम नाथ ठाकुर ने सरकार से अपडेट करने की मांग की और कर्मचारियों के हित में बदलाव की गुणवत्ता की जरूरत बताई।
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सांसद ने यह सवाल किया कि क्या जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में केवल 42 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय 111 फीसदी बढ़ गई है।
- महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान से वेतन और पेंशन में गिरावट को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है।
- वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक सहारा मिलेगा।
- जनवरी, 2023 में वेतन और पेंशन की दरों में 42% की वृद्धि हुई थी।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए/डीआर की दरें हर छह महीने में संशोधित की जाती हैं।
- आईडब्ल्यू ने आदर्श औद्योगिक श्रमिकों के लिए नए दरें तय की हैं।
- यह सार्वजनिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुधार का हिस्सा है।
- कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के कारण हुई जिम्मेदारी से निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
- इस सुधार से औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को भी लाभ होगा।
- नए दरों की समीक्षा को हर छह महीने किया जाएगा।
- यह कदम अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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- वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए वेतन संशोधन का प्रस्ताव नहीं है।
- पिछले तीन वेतन आयोगों की सिफारिशों के बारे में एक और सवाल किया गया।
- भविष्य में डीए/डीआर मूल वेतन से 50% या अधिक होने पर संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है।
- पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के स्थापना पर बड़ा अपडेट दिया।
- जनवरी 2024 से डीए/डीआर की दर में 50% या उससे अधिक बढ़ोतरी की जा सकती है।
- राज्यसभा में केंद्र सरकार से आठवें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव पूछा गया।
- सरकार ने मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा है।
- वेतन संशोधन के लिए डीए/डीआर मूल वेतन से 50% या अधिक होने पर कोई योजना नहीं है।
- जनवरी 2024 के बाद वेतन में बढ़ोतरी की संभावना है, जैसा कि पंकज चौधरी ने बताया।
- केंद्र सरकार के वेतन आयोग की स्थापना के बारे में राज्यसभा में सवाल किया गया है।
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