8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने स्पष्टता से कहा है कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई भी मंशा नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि कोई बड़ा बदलाव इस समय नहीं होने वाला है। इससे पहले चर्चा में था कि कर्मचारियों और पेंशनरों को नए आयोग के तहत लाभ हो सकता है, लेकिन अब ऐसा कुछ होने की संभावना कम हो गई है।
8th Pay Commission: क्या 2024 चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग का तोहफा? केंद्र ने क्या बताया
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वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बताया कि फिलहाल ऐसे किसी भी योजना पर विचार नहीं हो रहा है जिससे कर्मचारियों को आगामी चुनावों में डीए बढ़ावा मिल सके। उन्होंने आठवें वेतन आयोग के बारे में कहा कि कोई प्लानिंग नहीं हो रही है और लंबित भी नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने सरकार की तरफ से नई पेंशन स्कीम की समीक्षा की जा रही है। सोमनाथन ने यह भी बताया कि उन्होंने सभी पक्षों से सलाह ली है और जल्दी ही इस मुद्दे पर रिपोर्ट सबमिट करेंगे, इसका मतलब है कि सरकार पेंशन स्कीम को लेकर गम्भीरता से गंभीरता में जुटी है।
इस जवाब से यह सुझाव दिया जा रहा है कि आने वाले चुनावों में मोदी सरकार को कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने का विचार कर सकता है, जो उन्हें अच्छी पेंशन की सुरक्षा देगी। इस बीच, केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
पहले भी सरकार दे चुकी है इस तरह का जवाब
- पंकज चौधरी ने सदन में कहा कि सरकार 8वें वेतन पर अभी विचार नहीं कर रही है।
- उन्होंने बताया कि सातवां वेतन आयोग जारी रहेगा और कर्मचारियों को वेतन-पेंशन दिए जाएंगे।
- सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव नहीं है।
- चौधरी ने बताया कि कोई सरकारी निर्णय 2026 तक 8वें वेतन आयोग को लागू करने का नहीं है।
- सवालकाल में उन्हें पूछा गया कि क्या सरकार कोई प्रस्ताव बना रही है, जिससे आयोग लागू हो सके।
- चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की बात की।
- उन्होंने महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों को संबोधित करते हुए जवाब दिया।
- सरकार के सामने कोई तारीख़ नहीं है जब 8वें वेतन आयोग लागू हो सके।
- चौधरी ने तहत कर्मचारियों को सत्रांत पर लाभ प्रदान करने का भी उल्लेख किया।
- उन्होंने सातवां वेतन आयोग के कारण कर्मचारियों को सुधार करने का आश्वासन दिया।
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इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने बताया कि 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। चर्चा 8वें वेतन आयोग की हो रही है, जब अक्टूबर के AICPI इंडेक्स में 0.9 अंक की वृद्धि हुई है। लेबर मिनिस्ट्री ने जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 में 4 से 5% तक डीए वृद्धि की उम्मीद जताई है।
एक बार फिर, नए साल में डीए का वृद्धि करके 50 या 51 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप, नए वेतन आयोग या सैलरी के नए फॉर्मूले पर चर्चाएं तेज हो रही हैं। सरकार ने अक्टूबर के आंकड़ों के आधार पर वेतन आयोग की लागतों का मूल्यांकन किया है। अब, नए साल में वृद्धि के कारण सैलरी में बदलाव की संभावना है। इसी कारण, सरकार ने नए वेतन आयोग की शुरुआत के लिए तैयारी की है।सैलरी में वृद्धि के बारे में निर्णय लेने के लिए विचार-विमर्श जारी है। इस समय, नौकरगों की आशाएं नए वेतन आयोग के आगामी निर्णय पर निर्भर हैं।
8वें वेतन आयोग की चर्चा का कारण
- केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार DA/DR में संशोधन किया जाता है, जनवरी और जुलाई में।
- संशोधन AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है।
- 2023 के लिए नए दरों का ऐलान किया गया है।
- अगला DA साल 2024 में रिवाइज किया जाएगा।
- रिवाइजन जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स पर निर्भर होगा।
- केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए यह बड़ा निर्णय है।
- दरों में संशोधन करने से उन्हें अधिक लाभ हो सकता है।
- यह प्रक्रिया सालभर के AICPI आंकड़ों पर निर्भर करती है।
- केन्द्र सरकार ने दरों को समझाया है कि इसमें कैसे सुधार किया जा रहा है।
- DA/DR के संशोधन से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
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- अक्टूबर तक AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से अनुमान लगा जा रहा है कि डीए में नए साल में 4 से 5 फीसदी की वृद्धि हो सकती है।
- अगर डीए 50% पहुंचता है, तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज हो सकती है।
- केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission के साथ DA के रिविजन के नियमों को तय किया है।
- नियमों के अनुसार, डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा और सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा।
- डीए की गणना शून्य से शुरू होगी, जिससे कर्मियों को नई सैलरी मिलेगी।
- इस कारण, लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है।
- 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था और इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थीं।
- हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है।
- डीए की वृद्धि के साथ सरकार कर्मियों के लिए नए वेतन आयोग की मांग कर रही है।
- यह चर्चा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि कर्मियों को अच्छी सैलरी मिले।
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