8th Pay Commission: क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कर्मियों को आठवें वेतन का तोहफा देने का सोच रही है? इस संदर्भ में, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान में ऐसे कोई योजना नहीं है जिससे आठवें वेतन आयोग को लागू किया जा सके। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बताया कि इस समय किसी भी ऐसे प्लान पर कोई विचार नहीं हो रहा है और इस पर विचार भी नहीं किया जा रहा है। सोमनाथन ने यह भी कहा कि आठवें वेतन आयोग की कोई योजना तैयार नहीं है और इसमें कोई लंबितता भी नहीं है।
कैसे उठी ये चर्चा?
हाल ही में चर्चा हो रही है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले करीब 54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का तोहफा दे सकती है। इसका मतलब है कि यह एक राजनीतिक टूल के रूप में देखा जा सकता है, जो लोकसभा चुनाव में सरकार को उत्तराधिकारी बनाए रखने के लिए उपयोग हो सकता है।
उदाहरण के तौर पर, 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 7वें वेतन आयोग की स्थापना की थी। सितंबर 2013 में, लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आयोग की स्थापना पर एक विवाद भी था। हालांकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेतृत्व कर रही केंद्रीय सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी कोई ऐसी भ्रांति नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उसने नई पेंशन स्कीम को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं रखा है। उसने बल्कि इसे रिव्यू करने का दावा किया है, जिससे हाल ही में चर्चा और विवाद का केंद्र बन गया है।
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क्या बोले पेंशन पर वित्त सचिव?
- केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में कमेटी गठित की है।
- इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य पेंशन स्कीम की पुनराराचना है।
- फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने सभी पक्षों से सलाह ली है।
- सोमनाथन ने कहा, “हम जल्दी इस मसले पर रिपोर्ट सबमिट करेंगे।”
- कमेटी का मकसद है पेंशन स्कीम को सुधारना और सुरक्षित बनाना।
- समीक्षा का परिणाम परिस्थितियों के आधार पर होगा।
- सरकार ने पूरी प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बनाया है।
- कमेटी ने अपने कार्य को तेजी से पूरा करने का आश्वासन दिया है।
- समीक्षा के परिणाम पर आधारित होकर सरकार ने कदम उठाने का निर्णय लिया है।
- सोमनाथन ने व्यापक सहमति और सुझावों के साथ रिपोर्ट तैयार करने का आदान-प्रदान किया है।
सुना जा रहा है कि सरकार एक नई पेंशन योजना की शुरुआत करने की तैयारी में है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 40-45 फीसदी पेंशन मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही, पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को भी समाहित करने का विचार किया जा रहा है।
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नई पेंशन योजना पर संबंधित पक्षों से किया गया परामर्श 8th Pay Commission
- सोमनाथन ने बताया, “सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया गया है और रिपोर्ट जल्दी सौंपी जाएगी।”
- सरकार नई पेंशन योजना में बदलाव कर सकती है, ताकि कर्मचारियों को कम से कम 40-45% पेंशन मिले।
- सुनिश्चित करने के लिए बदलाव किया जा सकता है कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40-45% पेंशन मिले।
- सोमनाथन ने यह कहा, “विचार-विमर्श पूरा होने के बाद हमने रिपोर्ट तैयार की है।”
- नई पेंशन योजना से संबंधित बदलावों को लेकर रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी।
- सरकार उच्चतम 40-45% पेंशन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था में और अधिक लाभ प्रदान करने के लिए कदम उठाया जा सकता है।
8th Pay Commission
- चुनाव के आसपास, वित्त मंत्रालय पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा आने वाली है।
- पांच राज्यों के चुनावों के नतीजे हों या न हों, दबाव बढ़ रहा है।
- रविवार को होने वाले राज्य चुनाव परिणाम 2024 के आम चुनाव से पहले महत्वपूर्ण हैं।
- चुनाव परिणामों को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जो मुख्य चुनाव से पहले हो रहा है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए मैदान में होंगे।
- चुनावी दबाव ने वित्त मंत्रालय को वेतन आयोग की घोषणा करने पर मजबूर किया है।
- राज्य चुनावों के परिणाम आने से पहले राजनीतिक रूप से गतिशीलता बढ़ रही है।
- चुनाव से पहले किए जा रहे यह घोषणाएं सामाजिक और आर्थिक मामलों पर असर डालेंगी।
- सेमीफाइनल चुनावी परिणामों के बाद राजनीतिक दल अपनी रणनीति को समीक्षा कर रहे हैं।
- चुनावी सीजन में, विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों के बीच सतत प्रतिष्ठान स्थापित हो रहा है।
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