7th Pay Commission: महाराष्ट्र वन विकास निगम (एफडीसीएम) के 1,500 से अधिक कर्मचारी और फील्ड कर्मचारी ने 7वें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान के अभाव में सोमवार से पूरी तरह हड़ताल की शुरुआत कर दी और अपने कामों को बंद कर दिया।
राज्य के स्वामित्व वाली एफडीसीएम का मुख्यालय नागपुर में स्थित है और सोमवार को वहां का मुख्यालय वीरान नजर आया, जब सभी कर्मचारी ने कार्यालय भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए।
7th Pay Commission
महाराष्ट्र में सातवें वेतन आयोग के बकाया राशि की मांग तेज हो गई है। वन विकास निगम (एफडीसीएम) के 1500 से अधिक कर्मचारी और फील्ड कर्मचारी ने हड़ताल शुरू कर दी है।
7th Pay Commission Latest Update
सोमवार से कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है और वे धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। एफडीसीएम के नागपुर मुख्यालय का दृश्य वीरान है, जहां सभी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हैं। कई कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारी पहले से ही भूख हड़ताल पर हैं।
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- एफडीसीएम कर्मचारी संघ के नेता अजय पाटिल ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में 7वें वेतन पैनल की सिफारिशों को मान्यता दी.
- राज्य कर्मचारियों के लिए नए वेतन स्केल को लागू करने का निर्णय लिया गया था.
- सरकार ने 2016 में यह निर्णय लिया था जिससे कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि होगी.
- एफडीसीएम के नेता ने बताया कि इससे कर्मचारियों को विभिन्न लाभ होंगे.
- सिफारिशें 2016 के बाद से लागू हो रही हैं और कर्मचारियों को इसका फायदा हो रहा है.
- नए वेतन पैनल के अनुसार, कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलेगा.
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- एफडीसीएम बोर्ड ने 2016 से वेतन पैनल की सिफारिशों को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया.
- लेकिन, इस निर्णय को 2021 में लागू करने की मंजूरी हुई.
- नई वेतन सिफारिशों से कर्मचारियों में असंतुष्टि है.
- इस निर्णय के बाद, कर्मचारियों में उत्कृष्टता के खिलाफ विरोध है.
- एफडीसीएम बोर्ड ने सरकार से सहमति प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम किया.
- नए वेतन निर्धारण से बदले गए नियमों का पूर्वानुमान नहीं किया गया था.
- यह निर्णय कर्मचारियों के बीच असमंजस और अस्तित्व में बदलाव लाया.
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DA Hike Latest Update
- 2016-2021 तक 650 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, जिन्हें अब बकाया राशि मांगनी है।
- जनवरी 2016 से जून 2021 तक कर्मचारी ने सेवा दी, परंतु एरियर बकाया है।
- इन 650 कर्मचारियों को 2016-2021 की अवधि के लिए वेतन में वंचन हुआ है।
- उनकी सेवा से जुड़े कारण ये कर्मचारी अब अपनी बकाया राशि की मांग कर रहे हैं।
- जनवरी 2016 से जून 2021 तक इन कर्मचारियों ने निरंतर सेवा की।
- 650 कर्मचारी ने अपने कार्यक्षेत्र में योगदान दिया, लेकिन उन्हें एरियर देना बाकी है।
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