8th Pay Commission : दीपावली से पहले, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दो उपहार दिए, जिनमें दीपावली बोनस और चार प्रतिशत महंगाई भत्ता शामिल हैं। विशेषकर, नवंबर महीने के वेतन में 46 प्रतिशत की वृद्धि, तीन महीनों का बकाया, बोनस, और भत्ते शामिल हैं, साथ ही सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन में भी वृद्धि की गई है। आने वाले व्यय प्रीमियम की समीक्षा 2024 में फिर से होगी, लेकिन यह निर्भर करेगी अर्धवार्षिक एआईसीपीआई डेटा पर।
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8 वां वेतन आयोग लागू
8th Pay Commission: वास्तव में, AICPI इंडेक्स के आधार पर हर साल जनवरी और जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा से संबंधित DA/DR दरें संशोधित की जाती हैं। 2023 में, नई दरों की घोषणा की गई और आगामी डीए जुलाई-दिसंबर 2023 के आंकड़ों के आधार पर 2024 में संशोधन किया जाएगा।
- सितंबर तक AICPI इंडेक्स में 1.7 अंक की कमी हो गई, जो 137.5 पर पहुंचा।
- इससे अनुमान है कि नए साल में DA 50% से अधिक बढ़ सकता है।
- सितंबर में AICPI के अनुसार, DA 48.54% तक पहुंचा है क्योंकि 3 महीने में 2.5% उछाल हुआ।
- अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं।
- आंकड़ों के बढ़ने से DA बढ़ सकता है, जो 50% को पार कर सकता है।
- इस अनुमान के अनुसार, सितंबर में DA का उच्चतम स्तर 48.54% है।
- AICPI में 137.5 का स्कोर होने के कारण वृद्धि की संभावना है।
- 2.5% का उछाल ने DA को 48.54% तक पहुंचाया है।
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नए साल से नया भुगतान आयोग लागू किया जाएगा? 8th Pay Commission
8th Pay Commission: अगर अक्टूबर में संकेतक 49% से अधिक होता है, तो संभावना है कि दिसंबर तक इसका वित्तीय संकेत 50% से अधिक हो सकता है। इससे डीए में 4% से 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, और जनवरी 2024 में डीए का नया मूल्य बताने के लिए अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर के आंकड़ों का मूल्यांकन किया जा सकता है।
सातवें वेतन आयोग की स्थापना के साथ, केंद्र सरकार ने डीए संशोधन नियम भी लागू किया है, जिसके अनुसार डीए को अगर 50% तक पहुंचा जाता है, तो यह शून्य हो जाएगा, और डीए के बाद का 50% मौजूदा मूल वेतन के अलावा दिया जाएगा। इसकी गणना नए सिरे से की जाएगी, और इस नए प्रक्रिया के साथ, एक नया भुगतान शुल्क भी लागू किया जा सकता है।
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पुरानी पेंशन, डीए बकाया और नए वेतन आयोग की मांग
- कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वर्कर्स के अनुसार, सरकार ने रोक लगाई है नियमित भर्ती पर।
- नए वेतन आयोग की मांग के साथ, निजीकरण पर भी रोक लगाई गई है।
- कोरोना संकट के बावजूद, सरकार ने नौकरियों के खाली पदों पर भर्ती को रोका है।
- एनपीएस कर्मचारियों की महासंघ ने ‘पेंशन जयघोष महारैली’ का आह्वान किया है।
- रैली का विषय है “भारत में पुरानी पेंशन योजना के लिए राष्ट्रीय मिशन”।
- महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 10 दिसंबर तक पुरानी पेंशन नहीं बहाल की, तो हड़ताल होगी।
- पुरानी पेंशन बहाल करने का आदान-प्रदान समय पर नहीं होने पर आनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी।
- संघ के अनुसार, नए वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं।
- निजीकरण पर रोक लगाने की मांग के साथ, सरकार ने नौकरीयों की भर्ती पर भी रोक लगाई है।
- सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग पर धमकी देते हुए, एनपीएस कर्मचारियों ने आह्वान जारी किया है।
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जनवरी में मिलेगा फायदा 8th Pay Commission
- लागत भत्ते की गणना में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए का आधार होता है।
- डीए की गणना अखिल भारतीय सीपीआई के 12 महीने के औसत से की जाती है।
- फॉर्मूला: 3 महीने का औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से विभाजित।
- डीए मूल वेतन को बढ़ाता है और आधार वर्ष 2001 का होता है।
- कर्मचारियों के लिए आधार वर्ष 2001 = 100-115.76/115.76 का उपयोग होता है।
- फॉर्मूला के अनुसार अखिल भारतीय सीपीआई से गणना की जाती है।
- आधार वर्ष 2001 = 100-126.33/126.33 का उपयोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए होता है।
- गणना के लिए 12 महीने का औसत संख्या का उपयोग होता है।
- लागत भत्ते की गणना में वेतन में बढ़ोतरी का प्रतिशत शामिल होता है।
- फॉर्मूला के अनुसार डीए की गणना समयांतर रूप से की जाती है।
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