DA Arrear: अब नए साल के खास दिन पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का बकाया DA Arrear, आज जारी हुआ ये बड़ा अपडेट

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DA Arrear: नए वर्ष के मौके पर, केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी की प्रतीक्षा है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। इस खुशखबरी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने का आदान-प्रदान हो सकता है। इस राशि को जारी करने का निर्णय कभी भी हो सकता है, जो कर्मचारियों के लिए सुखद खबर साबित होगी।

कोरोना काल के दौरान जिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान रोका गया था, वे इस राशि को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार को यह मांग ध्यान में रखते हुए, वे किसी भी समय इस राशि को सभी कर्मचारियों के खाते में जमा करने का फैसला कर सकती है।

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Da arrears latest news

कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 18 महीने तक महंगाई भत्ते और राहत की किश्तों को रोक रखा था, लेकिन इसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है। सरकार ने तब यह कहा था कि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यह अब तक हो नहीं पाया है।

DA Arrear: इस मुद्दे पर राय देते हुए, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री सी कुमार ने बताया कि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की बैठक में उन्होंने यह मांग की है कि सरकार कर्मचारियों को उनके खाते में जल्दी से राशि का भुगतान करे, क्योंकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति उनसे कहीं ज्यादा कठिन हो रही है। सी कुमार ने और भी जोर देते हुए कहा कि डीए का भुगतान तो हो रहा है, लेकिन महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की जरूरत है, जो जुलाई महीने में होनी चाहिए। उनकी मांग है कि सरकार इसे बढ़ाकर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करे।

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डीए एरियर DA Arrear

नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट के प्रतिष्ठानुसार, श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव से मिलकर अनुरोध किया है कि 18 महीने के बकाया और कर्मिक बकाया को जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों के खातों में भेजा जाए। इसके बावजूद, यह स्थिति का समयांतराल अब भी है, और नए साल के साथ होने वाले आगमन से साझा होने पर कर्मचारियों में आशा है कि डीए एरियर का पैसा उनके खातों में शीघ्र ही भेज दिया जाएगा। इस समय तक, केंद्र सरकार ने महामारी के कारण कर्मचारियों के भुगतान को रोककर 34,402.32 करोड़ रुपये को बचाया था, जिसकी जानकारी है।

  • कोरोना काल में, सभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोका गया, चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग हुआ।
  • सरकार की वित्तीय स्थिति खराब थी, पर कर्मचारियों ने समर्थन दिया और सराहना की।
  • आर्थिक सुधार होने पर, रुकी हुई राशि का कर्मचारियों को भुगतान होना चाहिए।
  • सभी कर्मचारियों को यह अधिकार है कि उनके खातों में पैसा पहुंचे।
  • कोरोना के दौरान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, पर स्थिति अब सुधारी गई है।
  • वेतन पर पड़े असर के बाद, सभी ने साझा दुख-सुख में साथ दिखाया।
  • रुकी हुई राशि एक बड़ी धनराशि है, इसलिए भुगतान का अधिकार सभी का है।
  • कर्मचारियों ने समर्थन दिया, पर अब समय है कि उनको उनका अधिकार मिले।
  • महंगाई भत्ता रोकने से कर्मचारियों के वेतन पर थी प्रभावित, पर समर्थन जारी रहा।
  • आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बाद, सभी को उनके अधिकार का फायदा होना चाहिए।

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कोरोना काल में डीए एरियर (DA arrears) रोक दिया गया था

  • केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और राहत को निलंबित किया।
  • सरकार ने आर्थिक स्थिति के दोषक चलकर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोका।
  • अब सरकार ने बढ़ी हुई आर्थिक स्थिति के बावजूद भुगतान नहीं किया है।
  • कई कर्मचारियों के खातों में पैसा नहीं आया है, जिसके कई कारण हो सकते हैं।
  • आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर और चुनाव के समय, सभी को एक साथ बकाया देना चाहिए।
  • पैसा न चुकाने के कई कारण हो सकते हैं, जो सबको ध्यान में रखना चाहिए।
  • आर्थिक सुधार के साथ, कर्मचारियों को तीन किस्तों में बकाया मिलना चाहिए।
  • सही समय पर भुगतान से कर्मचारियों को संतुष्टि होगी और आर्थिक स्थिति सुधारेगी।
  • सरकार को सभी कारणों को मध्यस्थता के साथ विचार करके भुगतान को सुनिश्चित करना चाहिए।
  • बकाया का तीन किस्तों में भुगतान, कर्मचारियों को आर्थिक समर्थन प्रदान करेगा।

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केंद्र सरकार (Central government) की ओर से दलीलें DA Arrear

  • केंद्र सरकार ने 18 महीने का बकाया वेतन पेश करने से इंकार किया है।
  • संसद बजट सत्र में कैंसर ने इस मुद्दे को माना है।
  • कर्मचारी संगठनों ने राशि जारी करने का आदान-प्रदान किया है।
  • सरकार ने किसी ठोस आश्वासन की बजाय स्पष्टता को प्राथमिकता दी है।
  • वर्तमान परिस्थितियों में करियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है।
  • सरकारी खजाने पर 18 महीनों के भुगतान का बड़ा असर हो सकता है।
  • कर्मचारियों को तीन-तीन महीने तक बिना रकम भुगतान किया जा सकता है।
  • सभी कर्मचारियों को आसान किस्तों में पैसा मिलेगा।
  • स्थिति अच्छी होने के बावजूद, सरकार ने वेतन जारी करने से इंकार किया है।
  • कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन स्पष्टता अभी तक नहीं हुई है।
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