OPS vs NPS : देशभर में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में बता दें कि इस बीच कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू (OPS) कर दी गई है.
Old Pension News: देशभर में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग में वृद्धि हो रही है। इसके बीच, कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को एक नए प्रस्ताव की सिफारिश की है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले थोड़ी कम पेंशन देने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में उच्चतम महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सरकारी कर्मचारियों को हर महीने नियमित रूप से पेंशन प्राप्त रहेगी, जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत होता है। यह प्रस्ताव किसी हद तक समझौता का हिस्सा हो सकता है, जिससे सरकार और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बना रह सकता है।
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क्या है नया प्रस्ताव? OPS vs NPS
OPS vs NPS: भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कई राज्यों ने वित्त सचिव की नेतृत्व में एक कमेटी को गठित किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी न्यूनतम सैलरी पर पेंशन प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के अनुसार, सरकारी कर्मचारी जब सेवा में शामिल होते हैं और उन्हें शुरुआती में मिलने वाली सैलरी का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। इस प्रस्ताव के अनुसार, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जा सकता था। यह कदम पेंशन लाभार्थियों को सुरक्षित रखने और उनकी वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करने की दिशा में है।
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5 राज्य पहले ही लागू कर चुके हैं OPS-
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू की गई है। इन राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को अगले दिनों के लिए आरामदायक भविष्य की दिशा में एक स्थायी विकल्प प्रदान किया जा रहा है।
मार्च महीने में, भाजपा-शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक रूप से ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ का हक प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके तहत, जिन कर्मचारियों को अभी तक एनपीएस (NPS) का लाभ हो रहा है, उन्हें भविष्य में आरामदायक पेंशन की सुविधा मिलेगी। इस कदम से, ये राज्य सरकारें स्वतंत्र भारत के सभी क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा में मदद करने का संकल्प दिखा रही हैं, जिससे सामाजिक सुरक्षा और विकास में सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं।
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2004 में बंद कर दी गई थी पुरानी पेंशन योजना-
पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के अंतर्गत, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त होता था। इसके साथ ही, जीपीएफ (GPF) का भी प्रावधान था। 2004 में NDA सरकार ने इस पुराने पेंशन स्कीम को समाप्त कर दिया और उसकी जगह एनपीएस (National Pension System) को लाया।
- मार्च में सरकार ने कहा कि वह ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू नहीं करेगी.
- सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को मौका दिया जिनका नौकरी नोटिफिकेशन 2003 से पहले आया था.
- संसद में सरकार ने योजना के दोबारा लागू करने का इंकार किया.
- सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का अवसर दिया गया.
- ऐसे कर्मचारियों को जिनका नौकरी से पहले आना हुआ था.
- दिसंबर 2003 से पहले नोटिफिकेशन वाले कर्मचारियों को विशेष मौका मिला.
- सरकारी नौकरी वालों के लिए यह निर्णय आया था.
- केंद्र सरकार ने पुराने कर्मचारियों के लिए कदम उठाया.
- ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर संसद में चर्चा हुई थी.
- सरकार ने फिर से लागू करने की कोई योजना बनाने का इंकार किया.
केंद्र सरकार ने बनाई है कमेटी-
- हाल के महीनों में, देशभर में OPS की मांग में वृद्धि हो रही है।
- कई राज्यों ने पुरानी OPS योजना को पुनः लागू करने की मांग की है।
- केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की है।
- चार सदस्यीय कमेटी का अगुवाई वित्त सचिव टीवी सोमनाथ कर रहे हैं।
- कमेटी ने यह निर्णय लेने का कार्य उत्तरदाताओं के साथ किया है।
- कमेटी का उद्देश्य एनपीएस (NPS) से संबंधित बदलावों की समीक्षा करना है।
- कमेटी बताएगी कि क्या NPS में कोई बदलाव की आवश्यकता है या नहीं।
- यह कमेटी OPS की महत्वपूर्णता को समझने का कारण बनी है।
- नागरिकों के पेंशन सुरक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए जाने की उम्मीद है।
- इस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित करेगी सरकार कि क्या और कैसे सुधार किया जा सकता है।
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