DA Arrears – अगर आप कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हाल ही में, कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर के संबंध में एक बड़ा अपडेट आया है। इस समस्या के समाधान के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने के लिए, आइए नीचे दी गई खबर को पढ़ें। केंद्र और राज्यों में ‘पुरानी पेंशन’ के मुद्दे पर एक आंदोलन चल रहा है। जनवरी 2024 में भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी की जा रही है। यहां तक कि देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
DA Arrears: भारतीय सरकार के एक अधिकारी और नेता, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के एक निर्णय के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है। भारत पेंशनर समाज’ ने भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस संगठन ने सरकार से कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने की भी मांग की है। यह संगठन देशभर में दस लाख से अधिक सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये मुद्दे बहुत से लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सामाजिक समृद्धि की दिशा में समर्थन मिल रहा है।
सरकार को दस वर्ष का इंतजार करने की जरूरत नहीं-
- भारत पेंशनर समाज के महासचिव एससी महेश्वरी ने बताया कि 18 दिसंबर को दिल्ली में हुई 68वीं एजीएम में उपस्थित डेलिगेट्स ने प्रस्ताव पास किया।
- एजीएम में 21 प्रदेशों की 225 पेंशनर एसोसिएशन के 450 डेलिगेट्स ने भाग लिया।
- निर्णयों के अनुसार, भारत सरकार को वेतन आयोग की गठन की मांग की गई है।
- बैठक में लिए गए निर्णयों से सचिव व्यय विभाग और सचिव डीओपीटी को अवगत किया गया है।
- एससी महेश्वरी के अनुसार, सरकार से अविलंब आठवें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की गई है।
- यह मांग कर्मियों और पेंशनरों के हक को सुनिश्चित करने के लिए है।
- भारत पेंशनर समाज ने डेलिगेट्स के साथ सहमति बनाई और निर्णयों को सरकार को सूचित कर दिया है।
- एजीएम में सहित उपस्थित डेलिगेट्स ने वेतन आयोग के गठन के लिए एकजुटता दिखाई।
- भारत सरकार को इस मामले में क्रियाशील होने की आवश्यकता है।
- एससी महेश्वरी ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार से त्वरित क्रियाशीलता की आशा करते हैं।
सातवें वेतन आयोग ने अपने सुझावों में व्यक्त किया कि सरकार को वेतन आयोग की स्थापना के लिए दस वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा पहले भी संभव है। पिछला वेतन आयोग जनवरी 2014 में गठित किया गया था, और दो वर्षों बाद, अर्थात 2016 में, आयोग की सिफारिशें लागू की गईं। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में करीब दो वर्ष लगते हैं, और इसके बाद सरकार भी आमतौर पर छह महीने या एक साल तक का समय लेती है। फिर भी, आयोग की सिफारिशें कहीं जाकर लागू की जाती हैं। निर्धारित नियमों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग को अब स्थापित किया जाना चाहिए, और इसकी सिफारिशें यदि यह अब गठित होता है, तो 2026 में लागू हो सकती हैं।
सरकार ने तब बचा लिए थे 34,402.32 करोड़ रुपये- DA Arrears
- केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि आठवां वेतन आयोग की योजना नहीं है।
- इस बयान से स्पष्ट है कि सरकार आठवें वेतन आयोग की स्थापना का विचार नहीं कर रही है।
- महेश्वरी का कहना है कि सरकार को जल्दी आठवें वेतन आयोग की शुरुआत करनी चाहिए।
- लोकसभा चुनाव के समय इस पर विचार करना उचित नहीं है।
- आचार संहिता के बाद ऐसी घोषणा करना विवादास्पद हो सकता है।
- सरकार से आग्रह है कि बिना देरी के आठवें वेतन आयोग गठित किया जाए।
- नई सूचना के अनुसार, सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने का दावा किया है।
- टीवी सोमनाथन ने खुलासा किया कि ऐसी कोई मंशा नहीं है।
- राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखते हुए, जनता को त्वरित निर्णय चाहिए।
- समझौते की बजाय, सरकार को जल्दी आठवें वेतन आयोग की शुरुआत करनी चाहिए।
DA Arrears: इसके अतिरिक्त, सरकार से यह भी मांग की गई है कि कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 माह के ‘डीए’ का एरियर जारी किया जाए। केंद्र सरकार ने कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 फीसदी ‘डीए’ का एरियर देने से मना कर दिया है। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने भी यह मुद्दा उठाया था।
DA Arrears: स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीकुमार ने डीओपीटी के सचिव (पी) से आग्रह किया है कि 18 माह के ‘डीए’ का एरियर, कर्मियों का हक है। कर्मियों व पेंशनरों को डीए/डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोक कर 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए थे।
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प्रधानमंत्री मोदी को भी लिखा है पत्र- DA Arrears
- कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग की मांग की।
- एसबी यादव ने मौजूदा परिस्थितियों में बिना विलंब के आठवें वेतन आयोग का गठन करने की अपील की।
- वह केंद्र सरकार के कर्मचारी को रीढ़ की तरह काम करने का समर्पण दिखाते हैं।
- कर्मचारी सरकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में तन्मयता से काम करते हैं।
- यादव ने सार्वजनिक सेवा में योगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की जरूरत को बताया।
- इसके बाद, 2016 में केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था।
- देश में कोविड संक्रमण के बाद आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी इजाफा हुआ।
- एसबी यादव का कहना है कि आठवें वेतन आयोग का गठन अब उचित है।
- कर्मचारी अधिकतम उत्साह और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं।
- उन्होंने प्रधानमंत्री से विलंब बिना आठवें वेतन आयोग की शीघ्र गठन की मांग की।
आठवें वेतन आयोग
- प्रोडक्शन इंडस्ट्री, निर्माण, और स्वास्थ्य सेक्टर में तेजी देखी गई है।
- सरकारी कर्मियों के लिए ब्याज की ऊंची दरें मुसीबत का कारण बन गई हैं।
- महंगाई दर औसतन 4 से 7 फीसदी के बीच रही है।
- यादव ने पांचवें और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का जिक्र किया है।
- वेतन आयोग को दस साल की अवधि पर गठित होना चाहिए, उनके मुताबिक।
- डीए/डीआर की दर अगर 50% से अधिक हो जाती है, तो वेतन में बदलाव होता है।
- पहले गठित हुए वेतन आयोगों ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने में दो वर्ष लिए।
- रिपोर्ट को लागू करने में सरकार छह माह से एक वर्ष लेती है।
- ब्याज दरें सरकारी कर्मियों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं।
- स्वास्थ्य सेक्टर में वृद्धि ने समस्याएं उत्पन्न की हैं।
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