8th Pay Commission: भारतीय पेंशनर समाज (बीपीएस) के महासचिव एससी महेश्वरी ने बताया कि 18 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित हुई 68वीं एजीएम के दौरान उन्होंने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस एजीएम में 21 प्रदेशों की 225 पेंशनर एसोसिएशन के 450 डेलिगेट्स ने सक्रिय रूप से भाग लिया था।
केंद्र और राज्यों में ‘पुरानी पेंशन’ के मुद्दे पर आंदोलन चल रहा है, और इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2024 में भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी की जा रही है। इसके बावजूद, अभी तक देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि की घोषणा बाकी है। 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है, लेकिन इस पर करीब दो करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों की आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया हो रही है।
8th Pay Commission: कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित न करने के निर्णय को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण माना है।अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन की संभावना जताई है।भारत पेंशनर समाज’ ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है, जो एक और संगठन के इस समाधान के साथ मिलती जुलती है। कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह करना, इस संगठन की मुख्य मांगों में से एक है। इस संगठन के देशभर में दस लाख से अधिक सदस्यों का समर्थन है, जो इस नए आयोग के गठन की मांग को बढ़ावा देने का संकेत हो सकता है।
अब कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA Arrears पर आ गया बड़ा अपडेट, जानिए कब मिलेगा पैसा
सरकार को दस वर्ष का इंतजार करने की जरूरत नहीं
भारत पेंशनर समाज (बीपीएस) के महासचिव एससी महेश्वरी ने बताया है कि 18 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित हुई 68वीं एजीएम के दौरान उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है। इस एजीएम में 21 प्रदेशों की 225 पेंशनर एसोसिएशन के 450 डेलिगेट्स ने भाग लिया था। इस बैठक में लिए गए निर्णयों के द्वारा भारत सरकार के एम/ओ पर्सनल, एआर, पीजी एंड पेंशन, सचिव व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) और सचिव डीओपीटी को अवगत किया गया है। एससी महेश्वरी ने बताया कि सरकार से अविलंब आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है।
- कर्मियों और पेंशनरों का हक है, सातवें वेतन आयोग ने दस वर्ष का इंतजार न करने की सिफारिश की।
- पिछला वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था, और 2016 में उसकी सिफारिशें लागू हुईं।
- आयोग की रिपोर्ट बनाने में दो वर्ष लगते हैं, तब सरकार भी समय लेती है।
- नियमानुसार, आठवें वेतन आयोग का गठन अब होना चाहिए।
- आयोग की सिफारिशें लागू होने पर 2026 में इसका प्रभाव हो सकता है।
- कर्मियों के हक की रक्षा के लिए नए आयोग की जरूरत है।
- सिफारिशों को स्वीकृति देने में सरकार को छह माह या एक साल लग सकता है।
- सरकार को समय सीमा का पालन करके आयोग गठित करना चाहिए।
- वेतन आयोग की सिफारिशों का जल्दी से लागू होना चाहिए।
- कर्मियों और पेंशनरों के हक की सुरक्षा में स्थिति सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठाना आवश्यक है।
UP Board Exam 2024: यूपी बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स की कैसे करें तैयारी, एक्सपर्ट द्वारा दिए गए टिप्स
7th Pay Commission Latest News: अब DA में 3% का होगा इजाफा, कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी
सरकार ने तब बचा लिए थे 34,402.32 करोड़ रुपये
- केंद्रीय वित्त सचिव ने ठुकराया आठवां वेतन आयोग का गठन, सरकार की कोई योजना नहीं है।
- लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग की गठन में देरी का आरोप।
- आचार संहिता के बाद ऐसी घोषणा नहीं कर सकती सरकार।
- आग्रह: देरी के बिना आठवां वेतन आयोग गठित करें।
- कोरोना के दौरान रोके गए डीए के 18 माह का एरियर जारी करें।
- सरकार ने कोरोना के दौरान 18% ‘डीए’ एरियर देने से किया इंकार।
- राष्ट्रीय परिषद के मीटिंग में एआईडीईएफ का महासचिव ने भी मुद्दा उठाया।
- श्रीकुमार ने कर्मियों के लिए ‘डीए’ एरियर की मांग की।
- कर्मचारियों को कोरोना के दौरान रोके गए भुगतान को फिर से शुरू करें।
- केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए।
प्रधानमंत्री मोदी को भी लिखा है पत्र 8th Pay Commission
8th Pay Commission: कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों के बीच बिना किसी विलंब के आठवें वेतन आयोग की स्थापना के लिए आग्रह किया है। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार आठवें वेतन आयोग की गठन को बढ़ते हुए मौजूदा परिस्थितियों में करें।
8th Pay Commission: एसबी यादव ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए कहा है कि ये कर्मचारी सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य बहुत जिम्मेदारीपूर्णता के साथ कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें सम्मान प्राप्त होना चाहिए।
- 2016 में वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार ने लागू कीं।
- इसके बाद, कोविड संक्रमण ने देश में प्रभाव डाला।
- आवश्यक वस्तुओं की कीमतें में भारी इजाफा हुआ।
- प्रोडक्शन इंडस्ट्री, निर्माण, स्वास्थ्य सेक्टर में तेजी देखी गई।
- सरकारी कर्मियों के लिए ब्याज की ऊंची दरें मुसीबत बनीं।
- संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा।
- वेतन बढ़ाने के बावजूद, महंगाई ने गहरा असर डाला।
- समग्र अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए कठिनाईयाँ आईं।
- नौकरी और आर्थिक स्थिति में सुधार की मांग बढ़ी।
- कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने ध्यान दिया, लेकिन समस्याएं बनीं रहीं।
DA Hike News: अब नए साल पर बढ़ेगा DA, सरकार कर्मचारियों को देगी गिफ्ट, अब इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
महंगाई दर
- महंगाई दर औसत 4 से 7% के बीच है। यादव ने पांचवें और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का जिक्र किया।
- वेतन आयोग को 10 साल की अवधि में गठित होना चाहिए, यह सुझाव किया गया है।
- डीए/डीआर की दर अगर 50% से ज्यादा हो, तो वेतन भत्तों में बदलाव हो सकता है।
- पहले वेतन आयोगों ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग दो वर्ष का समय लिया।
- सरकार ने इसकी मंजूरी देने में एक वर्ष से भी अधिक समय लिया है।
- यह सुझाव है कि वेतन आयोग को निर्धारित समय में गठित किया जाए और उसकी रिपोर्ट त्वरित लागू की जाए।
- महंगाई दरों की बढ़ोतरी से लोगों को सही वेतन मिलना चाहिए।
- यादव ने वेतन आयोगों की सिफारिशों पर चर्चा की है, जिससे असुविधाएं कम हो सकती हैं।
- वेतन आयोग का गठन समयबद्ध और प्रभावी होना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को न्याय मिल सके।
- सरकार को रिपोर्ट को शीघ्रता से लागू करना चाहिए, ताकि वेतन बदलाव में देरी ना हो।
| हमारे ग्रुप से जुड़े | Click Here |
| आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Disclaimer :- हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी ख़बरें वायरल होती हैं, इसलिए हम सभी को सतर्क रहने की सलाह देते हैं ! हम चाहते हैं कि आप आधिकारिक स्रोतों से जाँच करें और ख़बर की सटीकता को सुनिश्चित करें, क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी के लिए “wdeeh.com” कोई ज़िम्मेदारी नहीं स्वीकार करता है!