8th Pay Commission : यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग से एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। इसे जानना कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स लम्बे समय से 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है और नए वेतन आयोग की संभावना भी है। संबंधित स्रोतों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग की मांग के साथ अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार के प्रदर्शन का मकसद सरकार से अधिकारों की सुनिश्चितता में सुधार होना है।
ख़बर के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए नए वेतन आयोग की संभावना को गंभीरता से लिया है और जल्दी ही इस पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतन स्केल की उम्मीद है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
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8th Pay Commission
नए साल के आगमन के साथ ही एक बड़ी चर्चा चरम पर है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में पे-कमीशन से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है? इस चर्चा में उत्साह इसलिए है क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं. कर्मचारी संगठन आशा कर रहे हैं कि सरकार इससे पहले 8वें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान कर सकती है. हालांकि, इसके बावजूद सरकार ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
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8th pay commission pay matrix
- लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की योजना पर सरकार ने संकेत दिया है.
- क्या सरकार वाकई कर्मचारियों के लिए इसे लागू करेगी, इस पर संदेह है.
- मानसून सत्र के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.
- केंद्रीय कर्मचारियों की तबादले व्यवस्था में सुधार की भी चर्चा हो रही है.
- पेंशनर्स के लिए भी नई सुविधाएं और वृद्धावस्था सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है.
- केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाये.
- सरकार ने कहा है कि इस विषय पर अभ्युदय समिति का मुद्दा बनाया जा रहा है.
- आमतौर पर वेतन आयोग की योजना तीन साल में होती है, लेकिन इस पर ताजगी का संकेत दिखाया गया है.
- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ रही हैं.
- सरकार को इस मुद्दे पर गहरी विचारशीलता और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.
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2013 के आम चुनाव से पहले 7वें वेतन आयोग का गठन-
- 2013 के चुनाव से पहले, UPA सरकार ने 7वां वेतन आयोग बनाया.
- 2024 में लोकसभा चुनाव के आसपास, आठवें पे कमीशन के विचार थे.
- 10 साल में एक बार, केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में परिवर्तन के लिए पे कमीशन बनाया जाता है.
- देश में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सुधार की आवश्यकता थी.
- चुनावी माहौल में, नए पे कमीशन के लागू करने के विभिन्न सुझाव दिए जा रहे थे.
- इस समय के लिए समर्थन और विरोध दोनों हो रहे थे.
- सरकारी कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, एक नया पे कमीशन तय करना महत्वपूर्ण था.
- प्रति 10 वर्षों में होने वाले पे कमीशन का उद्दीपन चुनावी रैलीयों में हो रहा था.
- नए पे कमीशन के संदर्भ में राजनीतिक उत्तरदाताओं के बीच चर्चाएं हो रही थीं.
- केंद्रीय सरकार को सामाजिक और आर्थिक समर्थन के साथ नए पे कमीशन को लागू करने का निर्णय लेना पड़ा.
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1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का हो चुका है गठन-
जनवरी 1946 में भारत में पहला वेतन आयोग गठित हुआ था, और इसके बाद से अब तक सात और वेतन आयोगों की स्थापना हुई है। 1947 से लेकर आजतक, कुल मिलाकर 7 वेतन आयोगों का गठन किया गया है। इसके साथ ही, आखिरी यानी सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को बना था।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA बढ़कर 46% हुआ-
- 7वें वेतन आयोग के अनुसार, कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है।
- महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जुलाई 2023 से 46% की दर पर बढ़ाई गई है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42% से अधिक भत्ता मिलेगा।
- संशोधित दरें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हैं।
- महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की वृद्धि से कर्मचारियों को अधिक लाभ होगा।
- न्यूनतम बेसिक सैलरी स्तर को बनाए रखने के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो रही हैं।
- सरकार ने 1 जुलाई 2023 से लागू होने वाले बदलाव की घोषणा की है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई से होने वाली भरपूर वृद्धि का आनंद मिलेगा।
- नए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बढ़े हुए दरें कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगी।
- यह संशोधन कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई जीवन की गुणवत्ता की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है।
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