7th Pay Commission : 31 जनवरी को कर्मचारियों का बड़ा इंतजार है, क्योंकि इस दिन साल 2024 की पहली गुड न्यूज़ मिलने की संभावना है। इस दिन को चिन्हित करने का कारण है नए महंगाई भत्ते के आंकड़े का खुलासा। इस अपडेट से संबंधित सम्पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए, आपको खबर पूरी पढ़नी चाहिए।
7th pay commission, DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले 13 दिन एक बहुत ही उत्साहजनक और उम्मीदभरे समय को संजीवनी रूप में देखा जा रहा है। 31 जनवरी का इंतजार उनके लिए खास है, क्योंकि इस दिन साल 2024 की पहली गुड न्यूज़ सामने आने वाली है। इस अद्भुत समय पर, महंगाई भत्ते (DA) के नए आंकड़े का एलान होने जा रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि महंगाई भत्ता में लगभग 50 फीसदी की वृद्धि होने की संभावना है। यह तब हो सकता है क्योंकि पिछले आंकड़ों ने दिखाया है कि महंगाई भत्ता इसके करीब पहुंच चुका है।
विपरीत, रिटेल (CPI) और थोक महंगाई दर (WPI) में जबरदस्त उछाल का संकेत मिल रहा है, जिससे यह साबित हो सकता है कि महंगाई भत्ते के आंकड़ों में भी वृद्धि हो सकती है। इस शानदार खबर के बाद, कर्मचारियों को आने वाले समय में और भी अधिक उत्साह और प्रेरणा का सामना करने का आशा है।
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दिसंबर AICPI का करना होगा इंतजार-
1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इसमें 51 फीसदी की वृद्धि भी संभावना है। इसका निर्धारण दिसंबर AICPI इंडेक्स के नंबर्स के बाद होगा। यदि इंडेक्स में तेज उछाल होता है, तो जनवरी में महंगाई भत्ता 50.52 अंकों तक पहुंच सकता है।
मौजूदा ट्रेंड्स के अनुसार, 50 फीसदी महंगाई भत्ता की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन 51 फीसदी की संभावना भी है। इस स्थिति में 4 फीसदी की वृद्धि हो सकती है, जिससे महंगाई भत्ता 51 फीसदी तक पहुंच सकता है। इस विवेचना के बाद, 31 जनवरी तक का इंतजार करना अच्छा होगा ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
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नवंबर में भी आया था उछाल-
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की गणना के लिए आंकड़ा जारी हो गया है। नवंबर 2023 के AICPI इंडेक्स ने 0.7 प्वाइंट का वृद्धि किया है। इससे कुल महंगाई भत्ते का प्रतिशत 0.60 बढ़कर 49.68 प्रतिशत तक पहुंचा है। इस सांकेतिक आंकड़े के आधार पर, आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने की संभावना है।
हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह बढ़त अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रिटेल और थोक महंगाई अपने उच्च स्तरों पर हैं। अगर AICPI इंडेक्स में और तेजी आती है, तो इसमें 5 प्रतिशत की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिस पर विशेषज्ञों ने इनकार करने का सुझाव नहीं दिया है।
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AICPI Index में क्या आया बदलाव?
नवंबर में भी आया था उछाल-
- केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को गणना के लिए AICPI इंडेक्स नवंबर 2023 का उपयोग हुआ है।
- नवंबर में AICPI इंडेक्स में 0.7 प्वाइंट का उछाल दर्शाया गया है।
- महंगाई भत्ते का स्कोर 0.60% बढ़कर 49.68% हो गया है।
- इससे स्पष्ट है कि केंद्रीय कर्मचारियों को आगामी दिनों में 50% महंगाई भत्ता मिलेगा।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भविष्य में एक उछाल की संभावना है, लेकिन इस पर भी संदेह है।
- रिटेल और थोक महंगाई अपने उच्चतम स्तरों पर हैं, इससे एक और उछाल की संभावना है।
- AICPI में तेज उछाल की स्थिति में, 5% इजाफे की संभावना बनी रह सकती है।
- आगामी दिनों में महंगाई भत्ता में और बढ़ोतरी की गई तो भी इसे नकारात्मक नहीं माना जा सकता है।
- केंद्रीय कर्मचारियों को संभावित 50% महंगाई भत्ता मिलने की संभावना है, लेकिन आगे की चुनौतियां बनी हुई हैं।
- सामान्यत: आईसीपीआई इंडेक्स की वृद्धि के बावजूद, आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट नहीं है।
AICPI Index में क्या आया बदलाव?
- जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए दिया जाएगा।
- महंगाई भत्ते को बिल्कुल शून्य कर दिया जाएगा।
- इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी।
- 50% डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा।
- किसी कर्मचारी के न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए होंगे।
- 50% का मतलब 9000 रुपए का जोड़ा जाएगा।
- पे-बैंड के हिसाब से होगा यह जोड़ा।
- इस स्कीम से कर्मचारियों को लाभ होगा।
- यह नई निर्णयीकरण से वेतन में वृद्धि का साधन करेगा।
- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक सकारात्मक कदम है।
महंगाई भत्ता कब किया जाता है शून्य?
- नए वेतनमान के साथ कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ा जाता है।
- नियम के हिसाब से, डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन यह हमेशा नहीं हो पाता।
- वित्तीय स्थिति के कारण यह अमान्य हो सकता है।
- 2016 में यह प्रयास किया गया और पूरा डीए मूल वेतन में मिलाया गया।
- 2006 में, छठे वेतनमान के समय, 187 प्रतिशत DA मूल वेतन में जुड़ा था।
- छटे वेतनमान का गुणांक उस समय 1.87 था।
- नए वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तब तय की गई थीं।
- उस समय इसे देने में तीन साल का समय लगा।
- कर्मचारियों को मिलने वाला DA वृद्धि करने के लिए वित्तीय स्थिति को मध्यस्थता करती है।
- नए वेतनमान के साथ डीए का मूल वेतन में जोड़ना कठिन हो सकता है।