7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में सरकार ने उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। जनवरी महीने में, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता का भुगतान करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग का भी ऐलान होने की संभावना है।
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें जनवरी में 50 फीसदी महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा। अब इस एलान की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसके बाद कर्मचारियों को और भी बड़ा तोहफा मिलेगा। इसके बाद, महंगाई भत्ते के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा। यह इजाफा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगा।
क्या है नियम-
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को हर 6 महीने में बढ़ाने की योजना है। वर्तमान में उन्हें 46 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा है। यदि जनवरी 2024 में फिर से महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है, तो उन्हें 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
2016 में, डीए के संबंध में एक नियम अपनाया गया था। इस नियम के अनुसार, कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी होने पर उसे शून्य कर दिया जाएगा।
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सैलरी में कैसे होगा इजाफा-
महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव आएगा। वास्तव में, 2016 में 7वां वेतन आयोग की स्थापना हुई थी। उस समय महंगाई भत्ते को समाप्त कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को यह लाभ मिला कि उनकी बेसिक सैलरी में उनके डीए का मिलावट हुआ।
- नए वेतनमान लागू होने पर कर्मचारी को डीए बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है।
- एक्सपर्टों का मानना है कि 100% डीए को जोड़ा जाना चाहिए।
- लेकिन वित्तीय स्थिति के कारण यह कठिन होता है।
- कई बार डीए का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।
- कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ता है।
- सरकारी वेतनमान के बढ़ने से वित्तीय बोझ बढ़ता है।
- सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है।
- कभी-कभी कर्मचारियों का हित संरक्षित नहीं होता।
- यह स्थिति समय-समय पर विवादों का कारण बनती है।
- संबंधित प्राधिकरणों को इसे समाधान करने की जरूरत होती है
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क्या शून्य होगा महंगाई भत्ता- 7th Pay Commission
- नए वेतनमान लागू होने पर, कर्मचारी को डीए उसकी बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है।
- एक्सपर्ट कहते हैं कि 100 फीसदी डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाना चाहिए।
- वित्तीय स्थिति की वजह से यह नहीं हो पाता है।
- कर्मचारी को नया वेतनमान तय किया जाता है।
- डीए उसकी बेसिक सैलरी में मिलता है।
- एक्सपर्टों के मुताबिक, 100 फीसदी डीए को जोड़ा जाना चाहिए।
- लेकिन वित्तीय स्थिति के कारण यह संभव नहीं हो पाता है।
- यह निर्धारित करता है कि कर्मचारी को कितना वेतन मिलेगा।
- इसमें कई पारिस्थितिक और नियमों का ध्यान रखा जाता है।
- वेतनमान के निर्धारण में सरकार की भी भूमिका होती है।