8th Pay Commission को लेकर आज सरकार ने कर दिया एलान, कर्मचारी जरूर पढ़ लें ये खबर

8th Pay Commission : करोड़ों कर्मचारी अब सरकार से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को हजारों रुपये का लाभ होगा और उनकी सैलरी में बड़ी वृद्धि होगी। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों की मांग को देखते हुए 8वें वेतन आयोग को लागू करने का निर्णय लिया है। आइए जानें कि इस निर्णय के बाद कब लागू होगा यह आयोग और सरकार का इसके संबंध में क्या प्लान है।

यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यह समाचार आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नए वेतन आयोग के गठन के संबंध में, केंद्र सरकार ने सदन में एक प्रतिष्ठानुसार जवाब दिया है। इस जवाब के माध्यम से सरकार ने आने वाली योजनाओं के बारे में अपनी योजना बताई है।

8th Pay Commission : इसे जानकर हैरानी हो सकती है कि साल 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ी वृद्धि हुई थी।

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राज्यसभा में उठा ये सवाल 8th Pay Commission

राज्यसभा के सांसद रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्रालय से आठवें वेतन आयोग के गठन के संबंध में लिखित में सवाल पूछा था। उन्होंने चार बिंदुओं पर ध्यान दिया और पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है? जवाब में, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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इस आयोग का ज़िकर 

  • राज्यसभा सांसद ने 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर सवाल पूछा।
  • पैरा 1.22 में 5 वर्ष के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की गई।
  • केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा।
  • सरकार इसे लागू नहीं करती है।
  • 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था।
  • उसकी सिफारिशों को 2016 से लागू किया गया।
  • आठवें वेतन आयोग के गठन की चर्चा थी लेकिन सरकार से पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहे हैं।
  • सरकार द्वारा प्रस्ताव या समर्थन नहीं दिया जा रहा है।
  • कर्मचारियों की मांगों को लेकर चिंता जताई जा रही है।
  • सरकारी उपयोगकर्ताओं की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

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DA का भी इंतज़ार 

  • केंद्रीय कर्मचारियों की पहली छमाही का इंतजार है।
  • महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है।
  • सरकार जनवरी से जून तक के लिए यह निर्णय ले सकती है।
  • अगर यह स्वीकृत होता है, तो कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी बढ़ जाएगा।
  • इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
  • बढ़ते महंगाई दबाव में रहते हुए, यह निर्णय महत्वपूर्ण है।
  • केंद्रीय कर्मचारियों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं।
  • यह इस समय के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है।
  • सरकारी कर्मचारियों के लिए इससे आर्थिक लाभ होगा।
  • इस संदर्भ में सरकारी अधिकारियों का ध्यान खिचना आवश्यक है
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