7th Pay Commission : अब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का मिलेगा 22788 रुपये एरियर, जानिए कैलकुलेशन

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल आपको बता दें कि मार्च में सरकार जनवरी 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) को मंजूरी दे सकती है. वहीं, मार्च में ऐलान होने के बाद अप्रैल की सैलरी में ही इसका भुगतान भी हो जाएगा.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। इस माह में सरकार जनवरी 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) को मंजूरी दे सकती है। यहाँ तक कि मार्च में ही ऐलान होने के बाद अप्रैल की सैलरी में इसका भुगतान भी हो जाएगा। आशा की जा रही है कि होली से पहले ही सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे देगी।

कर्मचारियों को अब तीन महीने का एकमुश्त वेतन मिलेगा, जिसका मतलब है कि उन्हें जनवरी से मार्च 2024 का एरियर और अप्रैल का डीए भी मिलेगा। लेकिन, इसका एरियर का निर्धारण कितना होगा, इसे जानने के लिए हमें पूरी कैलकुलेशन करनी होगी।

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कब से मिलेगा DA एरियर का फायदा?

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 4 फीसदी की वृद्धि होने का निर्णय लिया गया है। इसे मार्च महीने में मंजूरी मिल सकती है और अप्रैल में इसका भुगतान हो सकता है। हालांकि, यह नया भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, इसलिए जनवरी से मार्च तक का महंगाई भत्ता एरियर के रूप में अदा किया जाएगा। तीन महीनों का एरियर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। नए वेतनमान में पे-बैंड के हिसाब से महंगाई भत्ते की गणना की जाएगी। लेवल-1 पर कर्मचारियों का ग्रेड पे 1800 रुपए होता है और उनकी बेसिक पे 18000 रुपए होती है। इसके अलावा, उन्हें ट्रैवल अलाउंस (TPTA) भी प्रदान किया जाता है। फिर, अंत में उनका फाइनल एरियर तय होगा।

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अब ऐसे समझिए कैलकुलेशन- 7th Pay Commission

लेवल-1 में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए पर कैलकुलेशन-

  • लेवल-1 के ग्रेड पे-1800 पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है।
  • इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ने से कुल DA में 774 रुपए का अंतर हुआ है।
  • वे 18,000 रुपए की मिनिमम वेतन पर काम करते हैं।
  • उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ हुआ है।
  • केंद्रीय कर्मचारियों को सरकारी संगठनों में रखा जाता है।
  • इन्हें समान वेतन और लाभ प्रदान किया जाता है।
  • केंद्रीय सरकार ने इसे महंगाई के हिसाब से समय-समय पर संशोधित किया है।

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लेवल-1 में अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर कैलकुलेशन-

  • लेवल-1 के ग्रेड पे-1800 पर केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है।
  • इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ावा हुआ है।
  • कुल DA में 2276 रुपए का अंतर आया है।
  • सैलरी बढ़ाने से उन्हें आर्थिक लाभ हुआ है।
  • केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सुधार आया है।
  • यह सुधार उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा।

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लेवल 10 में न्यूनतम सैलरी 56,100 रुपए पर कैलकुलेशन-

  • लेवल-10 में केंद्रीय कर्मचारियों का ग्रेड पे-5400 रुपए है।
  • इन कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 56,100 रुपए है।
  • महंगाई भत्ते बढ़ने से कुल DA में 2244 रुपए का अंतर है।
  • न्यूनतम बेसिक सैलरी पर DA के अनुसार भत्ते बढ़ते हैं।
  • कर्मचारियों का ग्रेड पे और बेसिक सैलरी के आधार पर वेतन तय होता है।
  • ग्रेड पे के अनुसार संगठित कर्मचारी के वेतन की गणना होती है।

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पे-बैंड से तय होती है सैलरी-

  • केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 7वां वेतन आयोग के अनुसार विभाजित होती है, जिसमें 18 लेवल और ग्रेड-पे होते हैं।
  • न्यूतम सैलरी लेवल 1 में 18,000 रुपए से शुरू होती है और अधिकतम 56,900 रुपए होती है।
  • लेवल 2 से 14 तक, सैलरी ग्रेड-पे के आधार पर विभाजित होती है।
  • लेवल 15, 17, और 18 में निश्चित सैलरी होती है और ग्रेड-पे की आवश्यकता नहीं होती।
  • लेवल 15 में न्यूनतम सैलरी 1,82,200 रुपए होती है, जबकि अधिकतम 2,24,100 रुपए होती है।
  • लेवल 17 में सैलरी 2,25,000 रुपए होती है, जबकि लेवल 18 में 2,50,000 रुपए होती है।
  • लेवल 18 में कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी निर्धारित होती है।
  • सैलरी की कैलकुलेशन महंगाई भत्ते और ट्रैवल अलाउंस के आधार पर होती है।
  • सैलरी के लिए निर्धारित ग्रेड-पे और लेवल के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाता है।
  • यह सिस्टम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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