नहीं लागू होगा अब 8th Pay Commission, सरकार ने इस मजबूरी में लिया अहम फैसला

8th Pay Commission : देश के करोड़ों कर्मचारी सरकार से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए अपना स्थान स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने बताया है कि अब वे कोई भी वेतन आयोग लागू नहीं करेंगे और यह निर्णय उनकी बड़ी मजबूरी के कारण लिया गया है।

इस मजबूरी का कारण है कि सरकार के पास विभिन्न क्षेत्रों में बजट की मजबूती नहीं है और यह विभागों को वेतन बढ़ाने की संभावना को कम कर रहा है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था में हो रहे संघर्ष और विभिन्न अन्य कारणों से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस समय वेतन आयोग की जरूरत नहीं है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को नए वेतन आयोग की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और उन्हें इस मजबूरी के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सामग्री संबोधित करना होगा।

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आठवें वेतन पर आया सरकार का बड़ा अपडेट, जानिये किस दिन होगा गठन?

8th Pay Commission

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च माह आगामी है और इसमें उनके लिए एक बड़ी खुशखबर हो सकती है। मार्च में सरकार ने जनवरी 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) को मंजूरी देने की संभावना है।

इसके बाद, मार्च में की जाने वाली घोषणा के पश्चात्, उम्मीद है कि अप्रैल की सैलरी में ही इस महंगाई भत्ते का भुगतान शामिल होगा। इससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सहारा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आशा की जा रही है कि सरकार होली से पहले ही महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करेगी, जिससे कर्मचारियों को आने वाले महीनों में और भी आर्थिक समर्थन मिल सके।

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DA Hike

इसी तरह पिछला यानी सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था। इस कमीशन की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा था कि चुनावी वर्ष मे उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि फिलहाल उसके पास आठवां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

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8th Pay Commission : आ गया केंद्रीय कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग पर सरकार का नया अपडेट

8th Pay Commission

  • प्रशासनिक मैट्रिक्स को समीक्षा और संशोधन के लिए एक नई व्यवस्था लागू होनी चाहिए।
  • सरकार संवेदनशील व्यवस्था को बढ़ावा देने पर काम कर रही है।
  • कर्मचारियों की सैलरी उनकी प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाने की योजना है।
  • नई व्यवस्था कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देगी।
  • यह नया प्रणाली कर्मचारियों के योगदान को मापेगा और मूल्यांकन करेगा।
  • सैलरी को प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
  • कर्मचारियों को अपने क्षमता और प्रदर्शन के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

डीए की घोषणा-

  • कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों में नई आठवीं कमीशन की उम्मीद है।
  • देश में 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं।
  • सरकार जल्दी महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है।
  • महंगाई भत्ते को साल में दो बार इजाफा किया जाता है।
  • पेंशनर्स को भी महंगाई राहत मिलती है।
  • डीए में बढ़ोतरी जनवरी से जून तक होती है।
  • दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर तक होगी।
  • मूल वेतन का अभी 46 फीसदी है।
  • नई कमीशन से संबंधित अध्ययन और विचार-विमर्श चल रहे हैं।
  • सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की हितधारक नीतियों को ध्यान में रखा है।
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