8th Pay Commission : 2014 में सरकार ने 7वां वेतन आयोग की शुरुआत की, जिससे कर्मचारियों की वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। अब तक 10 साल बीत गए हैं और अब देश के सभी सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करे। सरकार ने इस मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण किया है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। आइए देखें कि सरकार की इस मुद्दे पर क्या योजना है।
सामान्य चुनावों के संदर्भ में, सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। वित्त विभाग द्वारा इस सम्बंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
8th Pay Commission :चुनावों के करीब आने के साथ ही, 8वां वेतन आयोग की गठन और उसके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो रही हैं। वित्त मंत्रालय पर इस बारे में दबाव बढ़ रहा है, हालांकि अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
8th Pay Commission : आ गया केंद्रीय कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग पर सरकार का नया अपडेट
8th Pay Commission big update
वित्त सचिव ने आज वेतन आयोग को लागू करने के लिए कोई नई योजना को इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि वर्तमान में 8वां वेतन आयोग की स्थापना के लिए कोई योजना नहीं है।
वित्त सचिव ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की योजना को अस्वीकार किया है। टीवी सोमनाथन ने इस पर कहा कि “8वां वेतन आयोग की गठन के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। कोई योजना तय नहीं है और इस पर विचार जारी है।” आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की संख्या 50 लाख से अधिक है।
चुनाव आने से पहले सरकारें केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशनधारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग का बड़ा अपडेट) का इस्तेमाल करती रही हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस, यानी UPA, ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीनों पहले ही 7वां वेतन आयोग गठित किया था।
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आठवें वेतन आयोग पर ससंद में दिया ये जवाब
- वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने संसद में बताया कि सरकार आठवां वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी।
- चौधरी के अनुसार, सरकार के पास इस तरह का प्रस्ताव नहीं है।
- लोकसभा में एक सवाल के जवाब में चौधरी ने यह बताया।
- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की बात की गई थी।
- प्रस्ताव को जनवरी 2026 से लागू करने का विचार था।
- चौधरी ने इस बात का खंडन किया कि आयोग बनेगा।
- सरकार का तय है कि ऐसा कोई आयोग नहीं बनाया जाएगा।
- यह घोषणा सरकार की ओर से हुई है।
- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग की आवश्यकता पर भी बात की गई।
- चौधरी ने स्पष्ट किया कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
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इस फॉर्मूले से होगी वेतन की समीक्षा
- वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि संशोधित कर्मचारी भत्ते के लिए एक अलग वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं है।
- पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था होनी चाहिए।
- कर्मचारियों की सैलरी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जानी चाहिए।
- उन्होंने Aykroyd फॉर्मूला के अनुसार सभी भत्तों की समीक्षा की जा सकती है।
- सरकार कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए उच्च प्रदर्शन पर ध्यान दे रही है।
- नई व्यवस्था के तहत, संशोधित कर्मचारी भत्ते तेजी से बढ़ाए जा सकते हैं।
- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को संबंधित लाभ मिलेगा।
- वित्त मंत्री ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किया।
- पे मैट्रिक्स पर आधारित नई नीति को लागू किया जा सकता है।
- इससे कर्मचारियों का हित और सरकारी क्षेत्र का विकास होगा।