7th Pay Commission: हाल ही में, कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं। सरकार ने अगले 5 महीनों तक फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की संभावना जताई है। इस फैक्टर को बढ़ाने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी 8 हजार रुपये की वृद्धि हो सकती है।
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7वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर-
7th Pay Commission : यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। इस मांग को स्वीकार करने पर, केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में सुबstantial वृद्धि होगी। केंद्र सरकार द्वारा इस मांग को मान लिया जाना हो तो, केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में विशेष बढ़ोत्तरी होगी।
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बेसिक वेतन का कैलकुलेशन 2.57 फीसदी की जगह 3.68 फीसदी पर होगा-
- 2016 में सरकार ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया था।
- 7वां वेतन आयोग भी लागू किया गया था।
- कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये पर आया था।
- अपर सीलिंग को 2.5 लाख रुपये किया गया था।
- इस साल सरकार फिर से वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है।
- केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचा सकती है।
- यह निर्णय कर्मचारियों को उत्साहित कर सकता है।
- वेतन में वृद्धि का समर्थन किया जा रहा है।
- सरकार ने यह नई नीति को ध्यान में रखा है।
- कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है।
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मूल वेतन 18000 रुपये से 26000 रुपये तक- 7th Pay Commission
- फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बेसिक वेतन।
- बढ़ाया गया फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम बेसिक वेतन को बढ़ाएगा।
- न्यूनतम वेतन 18000 से 26000 रुपये तक बढ़ेगा।
- इससे कर्मचारियों को अधिक वेतन का लाभ होगा।
- फिटमेंट फैक्टर का बढ़ना वेतन में सुधार को दर्शाता है।
- सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- न्यूनतम बेसिक वेतन में वृद्धि उत्तरदायित्ववान दृष्टि से होगी।
- फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण नियमित अंतराल पर होता है।
- यह कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक माध्यम है।
- नई न्यूनतम वेतन की घोषणा सरकारी कर्मचारियों को उत्साहित करेगी