8th Pay Commission : कुछ साल पहले सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू किया था, जिससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ हुआ। इससे सैलरी के साथ महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में भी बड़ी वृद्धि हुई। अब देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। नए वेतन आयोग को लागू करने से कर्मचारियों को लाखों रुपये का फायदा होगा। क्या है सरकार का प्लान, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।
8th Pay Commission
करोड़ों कर्मचारियों की मांग है कि इस बार सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करे। नई खबर के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने अभी जवाब दिया है और अपनी योजना की जानकारी दी है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में चार फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब डीए/डीआर की दर 50 फीसदी पर पहुंच गई है। नियम है कि डीए की दर पचास फीसदी के पार होने पर कर्मियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है।
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देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब आठवें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग की ताजगी) के गठन की प्रतीक्षा है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स (केंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज और वर्कर्स कंफेडरेशन) के महासचिव एसबी यादव ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर यह आग्रह किया कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जाए। इस बार यदि 8वें वेतन आयोग का गठन होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में कठोर वृद्धि होने का आश्वासन है, जिसके साथ ही पेंशन में भी वृद्धि होगी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री से अपील की है कि इस अद्भुत कदम को लेने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
वित्त मंत्री से पूछे सवाल
- राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने लिखित में सवाल पूछा।
- उन्होंने वित्त मंत्रालय से आठवें वेतन आयोग के गठन को लिखित में पूछा।
- सवाल में चार बिंदुओं पर गौर किया गया था।
- क्या आठवें वेतन आयोग का गठन हो रहा है?
- केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा होगी?
- वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया।
- सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
- विचाराधीन है कि कोई आठवें वेतन आयोग का गठन हो।
- संसदीय कार्य में इस सवाल को बहुत महत्व दिया गया।
- वेतन आयोग के माध्यम से कर्मचारियों के हित में सुधार का अवसर मिलता है।
इस चीज का हुआ ज़िकर
- राज्यसभा सांसद ने 7वें वेतन आयोग का पैरा 1.22 पर सवाल किया।
- पैरा 1.22 में 5 वर्षों के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा है।
- इस सिफारिश के माध्यम से कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा।
- सरकार अभी तक इसे लागू नहीं करती है।
- 7वें वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था।
- उसकी सिफारिशों को 2016 से लागू किया गया।
- आठवें वेतन आयोग की चर्चा हो रही है।
- सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है।
- कर्मचारियों की बढ़ोतरी के लिए अवसर बन सकता है।
- संविदानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।