8th Pay Commission big update: देश में करोड़ों कर्मचारी अब लगभग एक दशक से नए वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। हाल ही में सूत्रों के अनुसार, 2024 के चुनाव से पहले, सरकार नए वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है। इससे संबंधित खबर को नीचे पढ़ें।
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8th Pay Commission
इस बार, लोकसभा चुनाव का महत्वाकांक्षी आयोजन होने जा रहा है, जिसका प्रारंभ 19 अप्रैल से होगा और उनके नतीजे जून तक घोषित किए जाएंगे। सभी कर्मचारी अब पिछले 10 सालों से नए वेतन आयोग (8वां वेतन आयोग) की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है। अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित किया गया था। पिछला, अर्थात्, सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। इस वेतन आयोग की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया गया था। यह माना जा रहा था कि चुनावी वर्ष में उन्हें खुशखबरी मिल सकती है।
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सरकार ने दिया ये जवाब
वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने राज्यसभा में बुधवार को एक लिखित सवाल के उत्तर में बताया कि सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने पहले भी कई बार यह कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अतिरिक्त आयोग की आवश्यकता नहीं है। वे इसे नए व्यवस्था के माध्यम से समझाते हैं, जिससे कर्मचारियों की सैलरी प्रदर्शन के आधार पर बढ़े। पेट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए एक नई व्यवस्था पर काम हो रहा है। सरकार की इस नीति से कुछ कर्मचारियों की उम्मीदें इलेक्शन से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की ओर थी,लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
डीए की घोषणा
- कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों की आठवें पे कमीशन के गठन की उम्मीद है।
- देश में करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और 67.85 लाख पेंशनर हैं।
- सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है।
- महंगाई भत्ते में साल में दो बार इजाफा किया जाता है।
- पेंशनर्स को भी महंगाई राहत मिलती है।
- डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होती है।
- दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होगी।
- मूल वेतन अभी 46 फीसदी है।
- गठन की उम्मीद से कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक लाभ हो सकता है।
- यह नई पारिषद की कड़ी जिम्मेदारी होगी।
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