7th Pay Commission: अब 31 जुलाई को होगा DA Hike पर सबसे बड़ा फैसला! आखिर केंद्रीय कर्मचारियों को क्या तोहफा मिलेगा?

Sonu

7th Pay Commission DA Hike: औद्योगिक श्रमिकों के लिए महीने के आखिरी कार्य दिवस पर AICPI का नंबर जारी किया जाएगा, जो CPI की गणना के लिए उपयुक्त होगा। इसके लिए एक इवेंट कैलेंडर पहले से ही उपलब्ध होगा, जिसके अनुसार, 29 फरवरी को जनवरी का CPI नंबर जारी किया गया था।

7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) का विस्तार 50 फीसदी है, जो जनवरी 2024 से प्रभावी है। यह नवीनीकरण जुलाई 2024 से होगा, और इसकी मंजूरी सितंबर 2024 तक होगी। इसके लिए, जनवरी से जून 2024 के बीच AICPI सूचकांक के नंबर निर्धारित किए जाएंगे। ये नंबर्स तय करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। सही गणना कहाँ से शुरू होगी और 50 फीसदी होने पर महंगाई भत्ते का विस्तार कितना होगा, यह केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सवाल उठेंगे। लेकिन, उन्हें 31 जुलाई 2024 तक प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि यही नंबर अगले महंगाई भत्ते को निर्धारित करेगा। आइए देखते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा

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AICPI नंबर्स से तय होता है महंगाई भत्ता 7th Pay Commission DA Hike

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता AICPI इंडेक्स यानि CPI(IW) से निर्धारित किया जाता है। यह लेबर ब्यूरो हर महीने के आखिरी वर्किंग डे पर जारी करता है, हालांकि यह आंकड़ा एक महीने की देरी से आता है। जैसे कि जनवरी का आंकड़ा फरवरी के आखिर में आता है। इस इंडेक्स के नंबर्स से महंगाई भत्ता की मात्रा तय होती है। महंगाई भत्ता का निर्धारण करने के लिए एक फार्मूला है, जिसमें पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का औसत – 115.76 और उसे 115.76 से बाटा जाता है। फिर इसे 100 से गुणा किया जाता है। इस प्रकार, इंडेक्स का नंबर तय होता है।

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लेबर ब्यूरो ने जारी किया कैलेंडर 7th Pay Commission DA Hike

प्रॉडक्शन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम कार्यदिवस पर AICPI का नंबर जारी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए आयोजन पहले ही तय किया गया है। अनुसार, 29 फरवरी को जनवरी का CPI नंबर प्रकाशित किया गया था। 28 मार्च को फरवरी का CPI नंबर प्रकाशित होना था, लेकिन इसमें देरी हो रही है। अब, अगला CPI, अर्थात मार्च के लिए नंबर 30 अप्रैल को जारी होगा। उसके बाद, अप्रैल का नंबर 31 मई को जारी होगा। फिर, 28 जून को मई का नंबर आएगा और 31 जुलाई को जून का नंबर जारी होगा। ये नंबर निरंतर बढ़ते महंगाई भत्ते को निर्धारित करेंगे।

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फरवरी का नंबर जारी करने में देरी

लेबर ब्यूरो ने जनवरी 2024 का AICPI इंडेक्स का नंबर 28 फरवरी को जारी किया है, लेकिन फरवरी का नंबर 28 मार्च को जारी होना था, जो अभी तक नहीं हुआ है। मौजूदा स्थिति के अनुसार, जनवरी तक CPI(IW) का नंबर 138.9 अंक पर है, इससे महंगाई भत्ता 50.84 फीसदी बढ़ चुका है, जो 51 फीसदी काउंट किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक, फरवरी में यह आंकड़ा 51.42 पर पहुंच सकता है, हालांकि इससे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा। महंगाई भत्ते का वास्तविक नंबर जानने के लिए 31 जुलाई का इंतजार करना होगा, क्योंकि तब यह पता चलेगा कि 6 महीने के CPI(IW) नंबर्स के आधार पर महंगाई भत्ता कितना बढ़ा है। 31 जुलाई को जारी होने वाले नंबर्स तय करेंगे कि महंगाई भत्ते में 3 फीसदी, 4 फीसदी या उससे अधिक इजाफा होगा।

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शन्यू (0) हुआ तो कब से होगा?

  • एक्सपर्ट्स कहते हैं कि महंगाई भत्ते को शून्य करने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
  • जुलाई में फाइनल नंबर के आने के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा।
  • सरकार पर निर्भर करेगा कि महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन कैसे होगी।
  • शून्य करने या बढ़ाने का फैसला सरकार के हाथ में है।
  • अनुमान है कि कैलकुलेशन 50 से आगे चलेगी।
  • निर्धारण के लिए नंबरों की जरूरत होगी।
  • निर्णय लेने के लिए समय लगेगा।
  • शून्य करने से संभावित प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।
  • यह निर्णय आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करेगा।
  • सरकार को विभिन्न पक्षों के विचार ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

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9000 रुपए बढ़ जाएगी सैलरी

  • जुलाई से महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 9000 रुपए का इजाफा होगा।
  • इस इजाफे का मूल्य सबसे न्यूनतम बेसिक सैलरी पर होगा।
  • जो कर्मचारी 18000 रुपए की बेसिक सैलरी पर है, उनकी सैलरी 27000 रुपए हो जाएगी।
  • 25000 रुपए की सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी में 12500 रुपए का इजाफा होगा।
  • महंगाई भत्ता शन्यू होने पर, इसे बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा।
  • 1 जनवरी 2016 को महंगाई भत्ते को शून्य किया गया था।
  • उस समय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं।
  • नई कैलकुलेशन के अनुसार सैलरी में वृद्धि का प्रमुख कारण महंगाई भत्ता की शून्यता है।
  • इससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
  • यह नई नियम उनकी वेतन संरचना को सुधारेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।

 

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