7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि हाल ही में एक अपडेट के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार ने 6 भत्तों में परिवर्तन के लिए एक मेमोरेंडम जारी किया है। यह जानकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2 अप्रैल 2024 को कार्यालय ज्ञापन (ऑफिस मेमोरैंडम) के मुताबिक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध अलाउंसेंज (भत्ता) पर निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और यात्रा खर्चे समेत कई अन्य भत्ते भरपाई के लिए मिलते हैं। सातवें वेतन आयोग ने 2016 की सिफारिशों और मूल्यांकन के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे कर्मचारियों, नागरिक रक्षा कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मचारियों के लिए दिए जाने वाले सभी लाभों की समीक्षा की है।
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7th Pay Commission news:
आधिकारिक 2016 की मूल्यांकन और सिफारिशों के अनुसार, 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे कर्मचारियों, नागरिक रक्षा कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों के लिए प्रदान किए गए सभी लाभों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने इन 6 भत्तों में परिवर्तन किया है – बाल शिक्षा भत्ता, जोखिम भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता (NDA), ओवरटाइम भत्ता (OTA), संसद सहायकों को मिलने वाले विशेष भत्ता, और दिव्यांग महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए मिलने वाले विशेष भत्ते।
बच्चों के शिक्षा भत्ते (CEA) के कई विशेषताएँ हैं। यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों के बड़े बच्चों के लिए दो बड़े सुविधाएँ प्रदान करता है। इसमें महीने के लिए 6,750 रुपये की हॉस्टल सब्सिडी मुफ्त मिलती है। इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को महीने के लिए सामान्य CEA रेट के दोगुना भत्ता प्रदान किया जाता है।
समय-समय पर, CEA रेट में 25 प्रतिशत की वृद्धि होती है जब किसी भी संशोधित पे स्ट्रक्चर के डियरनेस अलाउंसेज (DA) में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है। यह भत्ता 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए उपलब्ध है।
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जोखिम भत्ता (Risk Allowance)-
सरकार ने 7वीं सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर जोखिम भत्तों में संशोधन किया है। यह भत्ता उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जो खतरनाक कामों में लगे होते हैं या जिनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इस भत्ते को किसी भी उद्देश्य के लिए “वेतन” नहीं माना जाता है, जिससे इसकी कैटिगराइजेशन की स्पष्टता सुनिश्चित होती है।
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रात्रि ड्यूटी भत्ता (Night Duty Allowance)
नाइट ड्यूटी अलाउंस (NDA) के नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम किया जाएगा। इसके तहत, प्रति घंटे 10 मिनट की छूट दी जाएगी। NDA की पात्रता के लिए आवश्यक बेसिक पे की लिमिट महीने के 43,600 रुपये हैं।
7th Pay Commission ओवर टाइम भत्ता
- सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर OTA के बारे में नए निर्णय लिए हैं।
- मंत्रालयों/विभागों को ‘ऑपरेशनल स्टाफ’ की सूची तैयार करने का काम दिया गया है।
- सूची में ओवरटाइम अलाउंस की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।
- ओटीए के अनुदान को बायोमीट्रिक उपस्थिति से लिंक किया जा सकता है।
- उद्देश्य है कि इस प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाए।
- ओवरटाइम वर्क अरेंजमेंट में जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाए।
- यह फैसला OTA के कामकाज को सुचारु और प्रभावी बनाने का प्रयास है।
- बायोमीट्रिक उपस्थिति से सत्यापित किया जाएगा कि कर्मचारी वास्तव में काम कर रहा है।
- यह नई पहल OTA के कार्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में है।
- सरकार का उद्देश्य है कि OTA के कामकाज को प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुधारा जाए।
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संसद सहायकों को मिलने वाला विशेष भत्ता 7th Pay Commission
- सरकार ने 7th CPC के सिफारिशों के आधार पर संसद सहायकों के विशेष भत्ते को बढ़ाने का फैसला किया है।
- संसद सत्र के दौरान लगे लोगों के लिए भत्ते में 50% की वृद्धि हुई है।
- यह भत्ता हर कैलेंडर माह के लिए पूरे रेट्स पर दिया जाएगा।
- इसमें कम से कम 15 दिन के संसद सत्र को ध्यान में रखा गया है।
- छोटे अवधि वाले महीनों के लिए आधी दरों पर भत्ता दिया जाएगा।
- यह नया भत्ता संसद के कामों में लगे लोगों के लिए है।
- संसद सत्र के समय के अनुसार भत्ता मिलेगा।
- यह नया निर्णय संसद सदस्यों के हित में है।
- सरकार ने भत्ते में वृद्धि को स्वीकारा।
- यह नया निर्णय संसद के कार्यकर्ताओं की उत्तरदायित्व को ध्यान में रखता है।
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दिव्यांग महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए मिलने वाला विशेष भत्ता-
- दिव्यांग महिला कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता शुरू किया गया है।
- इस भत्ते का मकसद छोटे बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- भत्ता में 3000 रुपये प्रति महीने की राशि शामिल है।
- यह भत्ता बच्चे के जन्म से लेकर उनके दो साल तक दिया जाएगा।
- भत्ते की सीमा 25% तक बढ़ाई जाएगी जब पे स्ट्रक्चर में डियरनेस अलाउंस 50% तक बढ़ता है।
- इस सुविधा का लाभ दिव्यांग महिलाओं को मिलेगा।
- यह उनके छोटे बच्चों की देखभाल में होने वाले वित्तीय बोझ को कम करेगा।
- सरकार ने इस योजना को शुरू करने का फैसला किया है।
- इस से दिव्यांग महिलाओं को अधिक समर्था मिलेगी।
- भत्ता समय-समय पर समीक्षित और अनुकूलित किया जाएगा।
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